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किसान आत्महत्या मामले : अध्ययन के लिए संसदीय समिति बनाने का प्रस्ताव

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (एजेंसी) किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामलों का गहराई से अध्यनन करने और ऐसी घटनाओं को रोेकने के मकसद से सरकार ने आज एक संसदीय समिति गठित करने का प्रस्ताव किया जिसमें दोनों सदनों के सदस्यों की मौजूदगी हो। विपक्ष ने सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कृषि मामलों पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री शरद पवार ने...

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जन विरोधी ऊर्जा का उत्पादन मत कीजिए - भरत झुनझुनवाला -

तमिलनाडु में कुडनकुलम में बन रहे परमाणु संयंत्र का स्थानीय जनता विरोध कर रही है. महाराष्ट्र में अल्फ़ांसो आम के क्षेत्र में बनने वाले जैतापुर परमाणु संयंत्र का किसान विरोध कर रहे हैं. ममता बनर्जी ने पूरबा मेदनीपुर में बनने वाले रूसी परमाणु संयंत्र पर रोक लगा दी है. जर्मनी ने निर्णय लिया है कि 2022 तक देश में सभी परमाणु संयंत्र को बंद कर दिया जायेगा. लेकिन, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह परमाणु ऊर्जा...

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एक सच के साथ तीन झूठ - सुनील

पिछले बीस सालों से विदेशी पूंजी की खुशामद में जन-हित और राष्ट्र-हित की बलि चढ़ाई जा रही है. भारत की सरकारें अमेरिका-यूरोप के बहुराष्ट्रीय हितों के दलालों की तरह बर्ताव कर रही है. खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों को इजाजत देने पर हुए विवाद पर सफ़ाई में प्रधानमंत्री ने कहा कि फ़ैसला बहुत सोच-समझ कर लिया गया है. प्रधानमंत्री की इस बात में सच्चाई है. यह कोई एकाएक लिया फ़ैसला नहीं है....

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ऊंची वृद्धि दर के लिए बढ़ानी होगी ऊर्जा खपत: मनमोहन

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (एजेंसी) प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि 12वीं योजना अवधि :2012-17: के दौरान नौ प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अपनी उर्च्च्जा खपत तेजी से बढानी होगी। वे यहां राष्ट्रीय उर्च्च्जा संरक्षण दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, े हमने 12वीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पादन में नौ प्रतिशत सालाना वृद्धि का महत्वाकांक्षी...

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बारहवीं योजना में स्वास्थ्य राम प्रताप गुप्ता

पिछले दिनों सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र जारी किया। आर्थिक विकास की ऊंची दर के बावजूद आम जनता विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसका प्रमुख कारण यही है कि आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर राष्ट्रीय आय का मात्र 1.2 प्रतिशत खर्च किया जाता है। नतीजतन लोगों को चिकित्सा व्यय का अधिकांश स्वयं वहन करना पड़ता है, जो उन्हें गरीबी रेखा से नीचे धकेल रहा है। सार्वजनिक...

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