रांची: झारखंड सरकार ने पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है़ इसके लिए फसल को हुए नुकसान और अनावृष्टि को आधार बनाया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ कैबिनेट ने राज्य में सूखे से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने और केंद्रीय दल से स्थिति का आकलन कराने का अनुरोध करने का फैसला किया है. राज्य सरकार केंद्र से नेशनल...
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किसमें कितना है दम-- कोका-कोला और ग्राम पंचायतों की जंग
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनावी अखाड़े के रुप में पिछले साल सुर्खियों में रहा बनारस इस साल जनसंघर्षों के कारण चर्चा में है. इलाके के 18 ग्राम पंचायतों ने उत्तरप्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि मेहदीगंज स्थित कोका-कोला संयंत्र को भूजल के दोहन से तत्काल रोका जाय.(देखें नीचे दी गई लिंक). भूजल के दोहन की मांग करने वाले ग्राम पंचायत मेहदीगंज स्थित कोका-कोला बॉटलिंग संयंत्र...
More »सर्वे में खुलासाः भारत दुनिया की भ्रष्टतम कंपनियों वाले देशों में से एक
वाशिंगटन। दुनियाभर की स्थानीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर किए गए सर्वेक्षण में भारत को दुनिया की भ्रष्टतम कंपनियों वाले देशों में से एक माना गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा किए गए और न्यूयॉर्क की सलाहकार फर्म 'क्रॉल इंक' द्वारा प्रमाणित इस सर्वे में दुनियाभर के लगभग 770 वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इन अधिकारियों से 2014 में अपनी कंपनियों में किसी भी तरह की धोखाधड़ी के मामलों के...
More »57 साल में 225 गुना बढ़ी सैलरी..- धर्मेन्द्रपाल सिंह
करीब पौने दो साल की मशक्कत के बाद केंद्र द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे भारत सरकार के सैंतालीस लाख कर्मचारियों और बावन लाख पेंशनभोगियों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचेगा। परंपरा के अनुसार मामूली कतर-ब्योंत के बाद देश भर की राज्य सरकारें, स्वायत्तशासी संस्थान और सरकारी नियंत्रण वाली फर्म भी वेतन आयोग को अपना लेती हैं। इस हिसाब से इसका असर संगठित क्षेत्र के दो करोड़...
More »क्राइम कंट्रोल की कवायद: स्पीडी ट्रायल से होगी बदमाशों को सजा
पटना: राज्य में डकैती, चोरी, किडनैपिंग जैसे अन्य सभी संगठित अपराधों को रोकने पर पुलिस खासतौर से फोकस करेगी. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने खासतौर से कार्ययोजना तैयार की है. इस तरह के मामलों में अब स्पीडी ट्रायल तेज की जायेगी. अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के जरिये हर हाल में सजा दिलाने की कोशिश तेज होगी. पिछले कुछ सालों में स्पीडी ट्रायल की संख्या काफी कम हुई है. इस कारण...
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