भोपाल (नप्र)। गैस कांड को तीन दशक बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ितों को उचित मुआवजा और आरोपियों को सजा का आज भी इंतजार है। 7 हजार 700 करोड़ रुपए के मुआवजे की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पांच साल से लंबित है। गैस कांड की जिम्मेदार कम्पनी यूका के भारतीय अधिकारियों को सजा दिलाने का मामला भी राजधानी के सेशन कोर्ट में पांच साल से चल रहा है। राज्य सरकार ने फास्ट...
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कभी थी घर की मालकिन, आज भीख मांग कर रही गुजारा
70 वर्षीय सीता कभी जमीन-जायदाद की मालकिन थी. उसका अपना घर था. लेकिन आज वह कांके की गलियों में भीख मांग कर अपना गुजारा कर रही है. उसकी ऐसी हालत पति के देहांत के बाद हो गयी. पति के इस दुनिया से चले जाने के बाद रिश्तेदारों ने भी उससे अपना मुंह मोड़ लिया. लेकिन इससे पहले उसकी सारी जमीन-जायदाद हड़प ली. सीता की कोई संतान नहीं है. इसका गम...
More »कैबिनेट का फैसला: सूखाग्रस्त घोषित हुआ पूरा झारखंड
रांची: झारखंड सरकार ने पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है़ इसके लिए फसल को हुए नुकसान और अनावृष्टि को आधार बनाया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ कैबिनेट ने राज्य में सूखे से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने और केंद्रीय दल से स्थिति का आकलन कराने का अनुरोध करने का फैसला किया है. राज्य सरकार केंद्र से नेशनल...
More »देश का बदलता मौसमः बाढ़, सूखा और तूफान का कहर
जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित विश्व समुदाय पेरिस में इसका कुछ न कुछ हल ढूंढने में लगा है ताकि पृथ्वी को उसके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से भारत भी अछूता नहीं है। कभी बेमौसम बारिश, सूखा, तूफान और कभी बाढ़ से देश को दो चार होना पड़ा है। फिलहाल मंगलवार देर रात से हुई बारिश से चेन्नई जलमग्न है। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सेना...
More »पेंशन, छात्रवृत्ति, वर्दी, साइकल की राशि बैंकों में जमा नहीं होगी, सीधे सरकार देगी
भोपाल। राज्य सरकार अब पेंशन की राशि से लेकर छात्रवृत्ति, वर्दी और साइकल की राशि बैंकों के माध्यम से देने के बजाय सीधे हितग्राही को देगी। इसके लिए सभी विभागों से सात दिन में योजना बनाकर मांगी गई है। राज्य मंत्रालय में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार अभी पेंशनभोगियों, स्टूडेंट, कर्मचारियों के बैंक खातों में विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली सुविधाओं की राशि जमा करती है।...
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