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एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा सभी बिलों का पेमेंट

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि जल्द ही देशभर में भारत बिल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जायेगा. साथ ही टीआरइडीएस यानी ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम को भी मौजूदा वित्तीय वर्ष में लॉन्च किया जा सकता है. दूसरी ओर ‘पीडब्ल्यूसी' द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि एडवांस पेमेंट इकोसिस्टम की बदौलत भारत जैसे उभरते हुए अर्थव्यवस्थावाले देश में भुगतान की प्रक्रिया...

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मानसून की गति: कहीं जरूरत से ज्यादा, कहीं बहुत कम- निहार गोखले

अब पूरे देश में मानसून आ चुका है. लेकिन अभी तक यह हर जगह एक समान नहीं पहुंचा है. हमने मध्य प्रदेश, असम और उत्तराखंड में आई बाढ़ की भयावहता देखी है. लेकिन अभी भी गुजरात, बिहार और पश्चिमोत्तर के तमाम स्थानों पर मानसून तय सीमा से काफी पीछे दिखाई दे रहा है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अब तक आठ राज्यों में सामान्य से कम बारिश (20-59 फीसदी के बीच)...

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कश्मीर के पहले IAS टॉपर का Blog- जब कश्मीरी से जरूरी गाय हो जाएगी तो गुस्सा भारत पर ही निकलेगा

बात 13 जुलाई (2016) की है। कश्मीर की सड़कों पर सुबह से कर्फ्यू लगा था। बीच-बीच में कश्मीर की ‘आजादी' के नारे गूंजने लगते फिर उन्हें शांत करने के लिए आंसू गैस छोड़ी जाती। इस सबके बीच मेरा एक साल का बेटा सोने की कोशिश कर रहा था। उस देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। लगभग 30 साल पहले की बात है। वह 85वां शहीदी दिवस था। सड़कों पर...

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हिमालय का बिगड़ता मिजाज--- ममता सिंह

हिमालय की अनदेखी शुरू से ही हो रही है। बार-बार केंद्र पर निर्भर हिमालयी राज्यों का तंत्र हिमालय की गंभीरता और हिमालय से चल सकने वाली स्थायी जीवन शैली और जीविका को भी भुलाते जा रहे हैं। आयातित परियोजनाओं ने हिमालय में अतिक्रमण, प्रदूषण और आपदा की स्थिति पैदा कर दी है जिसके फलस्वरूप हिमालय टूट रहा है। हिमालय न केवल भारत, बल्कि दक्षिण एशिया के सभी देशों के लिए जल...

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सार्वजनिक बैंकों को केंद्र से 230 अरब की वित्तीय मदद

नई दिल्ली। बढ़ते एनपीए के बोझ और घटते मुनाफे से परेशान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्र सरकार ने वायदे के मुताबिक तकरीबन 23 हजार करोड़ रुपये की पूंजी बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 13 बैंको को 22,915 करोड़ रुपये की राशि बतौर पुनर्पूंजीकरण दी गई है। इस राशि से बैंकों के लिए विभिन्न वैधानिक मानकों को बनाये रखने में मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा...

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