जयपुर.राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार की खातिर ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन का काम उसके माध्यम से कराने, पंच-सरपंच के चुनाव में नामांकन-मतदान के बीच पांच दिन का समय देने, अमानत राशि बढ़ाने और सीटों का आरक्षण आयोग के माध्यम कराने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन पर फैसला कब होगा, अभी तय नहीं है, लेकिन नामांकन व मतदान के बीच अंतराल जैसे सुझावों को अगले माह होने वाले पंचायती राज के...

जनसत्ता 4 अक्टुबर, 2012: भारत सरकार का दावा है कि खुदरा कारोबार में विदेशी पूंजीनिवेश की राह खोलने से छह सौ अरब डॉलर तक पूंजी यहां पहुंचेगी। दूसरी तरफ के आलोचक इस तरह का अनुमान पेश कर रहे हैं कि वालमार्ट और उस जैसीकंपनियों के आने से कितने लाख लोग बेरोजगार होंगे, आदि। लगता है दोनों पक्षों की तरफ से छवि की लड़ाई चल रही है। कुल खुदरा कारोबार में आज...

नयी दिल्ली...हैदराबाद, सात अक्तूबर (एजेंसी) सरकार की खनन नीति से देश की जैवविविधता और बाघों के पर्यावासों को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाते हुए एक गैर सरकारी संगठन ने आज वन्य क्षेत्रों में कोयला खदानों की विस्तार योजना पर फिर से विचार करने की मांग सरकार से की। हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र के जैवविविधता सम्मेलन शुरू होने से कुछ घंटे पहले एनजीओ ग्रीनपीस ने सरकार से कहा है कि देश की सीमाओं के अंदर...

नयी दिल्ली: डीजल के दामों में वृद्धि, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मूंजरी और सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या घटाए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ राजग, वाम दलों और समाजवादी पार्टी द्वारा आहूत बंद का आज देश में मिलाजुला असर देखने को मिला.   बंद के चलते राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार,झारखंड पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब तथा हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में सामान्य जनजीवन पर असर पडा. मुंबई...

जनसत्ता 19 सितंबर, 2012: यूपीए सरकार ने एक झटके में ताबड़तोड़ डीजल-रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से लेकर अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों को विदेशी पूंजी के लिए खोलने और सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों के विनिवेश जैसे कई बड़े और विवादास्पद फैसलों का एलान करके संकट में फंसी अर्थव्यवस्था पर ‘झटका उपचार’ (शॉक थेरेपी) को आजमाने की कोशिश की है। यह उपचार भारत में कोई पहली बार नहीं आजमाया जा रहा...