नई दिल्ली। देश के तीन केंद्र शासित क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू होने के बाद बिहार के पूर्णिया और झारखंड की राजधानी रांची में सार्वजनिक राशन प्रणाली में राशन बांटने की जगह उपभोक्ताओं के खाते में सीधे नकदी जमा करने की योजना लागू की जाएगी। केंद्र व राज्यों की सहमति से इन दोनों राज्यों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने नकदी प्रणाली को चाक चौबंद बनाकर लीकप्रूफ...
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मानसून सत्र में विपक्ष बरसेगा, मोदी सरकार को जीएसटी के पास होने की उम्मीद
संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर बरसेगा। विपक्षी दल गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों को अस्थिर करने, एनएसजी सदस्यता में नाकामी, महंगाई, पाकिस्तान के साथ रिश्तों और कश्मीर में अशांति को लेकर सरकार को घेरेंगे। सर्वदलीय बैठक संसद सत्र से पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की। दो...
More »नीतीश ने PM मोदी से कहा, विशेष राज्य का दर्जा दें, खत्म करें राज्यपाल का पद
नयी दिल्ली : शनिवार को 10 साल के अंतराल में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सामाजिक और आर्थिक हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की. उन्होंने पूरे देश में शराबबंदी लागू करने की भी मांग की. साथ ही नीतीश ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संघीय गणतांत्रिक परिवेश में इस...
More »युवा, कट्टरवाद और हिंसा-- संदीप मानुधने
हर तरफ एक घटना स्पष्ट दिखती है- पहले से अधिक संख्या में युवाओं का कट्टरवाद की ओर झुकाव. एक जुड़े हुए विश्व में यह भारी समस्या है, क्योंकि छोटी सी घटना भी सबको दिखने लगती है और तोड़-मरोड़ कर पेश की जा सकती है. एशिया, यूरोप या अमेरिका, सभी जगह नीति-निर्माताओं को चिंता सता रही है कि कैसे इस झुकाव को रोका जाये और सकारात्मकता की ओर मोड़ा जाये. इस...
More »परमाणु हथियारों से जुड़ी जानकारी होगी आरटीआई के दायरे से बाहर
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए परमाणु हथियार के भंडारण और उसके टेस्टिंग से जुड़ी सूचनाओं को सूचना के अधिकार एक्ट (आरटीआई) के दायरे से बाहर कर दिया है। सामरिक बल कमान ने भ्रष्टाचार या मानव अधिकार आरोपों को छोड़कर 25 संगठनों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है। गौरतलब है कि यूपीए सरकार ने साल 2011 में सीबीआई, एनआईए, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को छूट देते...
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