नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बालश्रम कराने वाली सात फैक्टरियों में छापेमारी कर छह को सील कर दिया और 20 नियोक्ताओं को गिरफ्तार किया। एक गैर सरकारी संगठन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। छापेमारी में पुलिस को सहयोग देने वाले गैर सरकारी संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' (बीबीए) के बयान के मुताबिक इन फैक्टरियों में किसी बच्चे को काम करते हुए तो नहीं पाया गया, लेकिन बालश्रम कराने के 'सबूत' पाए गए। बीबीए के...

जो कभी इसके पैरोकार थे वही सूचना का अधिकार अधिनियम के कानूनी शक्ल लेने के पाँच साल बाद इतने चिन्तित क्यों है ? किस लिए एक बार फिर से इस मुद्दे पर धरना, रैली, सम्मेलन और भूख-हड़ताल की बाढ़ सी आई हुई है ? इसकी एक वजह तो यही है कि सूचना का अधिकार कानून से जिस मौन क्रांति का चक्का चल पडा है, उसकी गति को निहित स्वार्थवश किए...

जोधपुर. उम्मेद अस्पताल में पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में जोधपुर शहर के डीसीपी हरिप्रसाद शर्मा मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश हुए और रिपोर्ट पेश की। मामले की पिछली सुनवाई पर पुलिस की ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए पांच दिन का समय मांगा गया था। मंगलवार को रिपोर्ट पर बहस पूरी नहीं हो पाई, इसलिए बुधवार को सुनवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने इंदौर की...

जयपुर. निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीबों के बच्चों को प्रवेश और शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रारूप में शामिल किया गया है। कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में नियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण भवन दिशा-निर्देशों से संबंधित अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया और वाद करण नीति को...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...