जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए। विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को ‘अनुसूचित जाति उप योजना’ (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें...

रेवाड़ी. प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को साल में कम से कम दो सौ दिन कक्षाएं लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। भले ही इसके लिए रविवार को ही क्यों न पढ़ाना पड़े। इसके अलावा एक विद्यार्थी को सप्ताह में कक्षा में 35 घंटे की उपस्थिति जरूरी होगी। इससे पहले सरकारी स्कूलों मे 180 दिन का शैक्षिक वर्ष होता था। शिक्षा निदेशालय के इन नए नियमों का पालन न करने पर संबंधित...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] ने स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा काले धन के बारे में सूचना देने से इंकार कर दिया है। सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने ईडी को इस मुद्दे पर सूचना उपलब्ध कराने को कहा था क्योंकि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। वैसे यह संगठन सूचना का अधिकार [आरटीआई] कानून के दायरे में नहीं आता। इस कानून...

शिक्षकों की संख्या में भारी कमी शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है  साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।  योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की...

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष वारेन एंडरसन के भारत से भागने के बारे में विस्तृत जानकारी मांगने वाली आरटीआई याचिका लौटा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि उसके यहां लोक सूचना अधिकारी का पद ही नहीं है। सूचना अधिकार कार्यकर्ता एससी अग्रवाल ने इस याचिका के जरिए जानना चाहा था कि क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने 17 दिसंबर 1984 को एंडरसन को...