मुजफ्फरपुर : उत्तर बिहार की सात लाख एकड़ जमीन चौर की है. यहां सालभर 2 से 3 फीट पानी लगा रहता है. ऐसे में यहां मछली उत्पादन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं. यह बातें सूबे के उप मुख्यमंत्री सह वन एवं पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहीं. वे शनिवार को बंदरा प्रखंड के मतुलुपुर गांव स्थित कोरलाहा चौर में आयोजित वन महोत्सव में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि वर्तमान...

भीलवाड़ा जिले में मनरेगा के तहत स्वीकृत हुए श्रेणी-4 के कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं। 14,663 व्यक्तिगत कार्य स्वीकृत हुए थे जिनमें से केवल 5,825 पर ही कार्य पूर्ण हुए हैं। जून माह तक 39 प्रतिशत कार्यों के लिए मस्टररोल जारी हो पाए हैं। शेष अधरझूल में हैं। प्रशासन का कहना है कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये प्रशासन का अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए दिया गया बयान है। काम पूरे नहीं हो पाने...

जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण हुआ है। दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६ ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में...

नागपुर। माकपा नेता सांसद डा. सीताराम येचुरी ने कहा कि जनशक्ति को धनशक्ति के हाथों हाईजैक होने से रोकने के लिए राजनीतिक पार्टियों को मिलनेवाला कारपोरेट चंदा बंद होना चाहिए। चंदे को टैक्स फ्री करना चिंताजनक है। कारपोरेट फंडिंग सीधे सिस्टम को होनी चाहिए। आज महज 55 लोगों के हाथों देश की अर्थ व्यवस्था है।   सामाजिक संगठन जनमंच की ओर से नागपुर विद्यापीठ के दीक्षांत सभागृह में आयोजित स्व. न्या. अशोक देसाई स्मृति...

अनाज इतना है कि सरकारी गोदामों में उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा है और सरकार के पास धन की ऐसी कमी है कि वह खर्च कम करके संयम बरतने की सलाह दे रही है। फिर भी, विश्वबैंक की सलाह को अपने सर माथे चढ़ाकर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) के जरिए अनाज बांटना बंद करना और लोगों को इसकी जगह कैश-ट्रांसफर के जरिए नकदी देना चाहती है। देश के विभिन्न भागों में होने वाले सर्वेक्षण, मौका...