जयपुर। देशभर में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कोर्स कराने वाला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) 2016-17 सत्र से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और आदिवासी वर्ग के छात्रों को बीए, बीकॉम, बीएससी सहित छह कोर्स में फ्री में एडमिशन देगा। इन छात्रों से सिर्फ परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बाद इस संबंध में इग्नू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। परीक्षा शुल्क...
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अच्छे देशों की सूची में अभी दूर है भारत की मंजिल
मानवता की बेहतरी में योगदान के लिहाज से जारी अच्छे देशों की ताजा सूची में भारत को 70वें स्थान पर रखा गया है. सूची में 163 देशों को शामिल किया गया है. ऐसे किसी वैश्विक इंडेक्स में हमारे देश की मौजूदा स्थिति निश्चित रूप से निराशाजनक है. देशों की आंतरिक स्थिति के आधार पर पेश की जानेवाली अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टों पर नजर डालें, तो निराशा और बढ़ जाती है. मानव...
More »बिहार इंटर परीक्षा धांधली मामले में रिपोर्ट तलब करेगी केंद्र सरकार
पटना : बिहार में कला एवं विज्ञान संकाय की 12वीं की परीक्षा को लेकर उठे विवाद से चिंतित केंद्र सरकार में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसके बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की जायेगी. केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार से रिपोर्ट तलब करेंगे. इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कदाचारमुक्त परीक्षा...
More »स्कूलों में ड्रॉप आउट: प्राथमिक में यूपी, उच्च प्राथमिक-सेकेंडरी में जम्मू-कश्मीर आगे
स्कूलों में ड्रॉप आउट एक गंभीर समस्या बनी हुई है। चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी देशभर में ड्रॉप आउट के मामले में नॉर्थ-ईस्ट के राज्य सबसे आगे हैं। उत्तर भारत में प्राथमिक में यूपी तो उच्च प्राथमिक और सेकेंडरी में जम्मू-कश्मीर सबसे आगे हैं। सत्र 2013-14 में प्राथमिक वर्ग में 19.41 फीसदी और उच्च प्राथमिक में 17.86 फीसदी बच्चों ने नागालैंड में सबसे अधिक स्कूल छोड़ा। सेकेंडरी में ओड़िसा...
More »अच्छे संस्थान की फीस और भूमिका- हरिवंश चतुर्वेदी
मानव संसाधन मंत्रालय ने आईआईटी की फीस अगले सत्र (2016-17) से बढ़ाने का फैसला आखिर ले ही लिया। अभी तक यह फीस 90 हजार रुपये सालाना थी, जो अब दो लाख रुपये कर दी गई है। हालांकि, आईआईटी (मुंबई) के निदेशक देवांग खाखर की उप-समिति ने आईआईटी काउंसिल को इसे तीन लाख रुपये सालाना करने का सुझाव दिया था। दलित, पिछड़़े, विकलांग और गरीब वर्ग के छात्रों के लिए फीस...
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