पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों...
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भूमि अधिग्रहण पर सरकारी नौकरी
रोहतक. राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में उपायुक्त विकास गुप्ता ने जानकारी दी। हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। उपायुक्त गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती...
More »नरेगा शिकायतों में 'सरताज'
भीलवाड़ा। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने वाली महात्मा गांधी नरेगा विकास में भले अव्वल न बने, लेकिन शिकायतों में जरूर 'सरताज' बन गई है। योजना शिकायतों के 'भंवर' से बाहर नहीं निकल पा रही है। राजस्थान में रोजाना औसतन 50 शिकायतें नरेगा से जुड़ी हुई प्राप्त हो रही हैं। शिकायतों की बाढ़ के चलते विकास की अधिकारी जांच के 'भंवर' में फंस गए हैं। शिकायतों...
More »मुश्किल में किसान: पहले सूखे ने अब बाढ़ ने मारा
प्रेम सिंह, लखनऊ। बाढ़ से प्रभावित प्रदेश के 32 जिलों के लाखों किसान मुश्किल में आ गये हैं। इन जिलों में 67 लाख हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल में से करीब साढ़े पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर उगी फसलें कई दिनों से पानी में डूबी हुई हैं। पिछली बार सूखे ने प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में लाखों हेक्टेयर में बोयी गयी फसल सुखाकर किसानों को बेहाल किया था और इस...
More »मणिपुर के बच्चे कहाँ जाएं
मणिपुर में उग्रवाद और उग्रवाद के विरोध में जारी हिसंक गतिविधियों के चलते बीते कई दशकों से बच्चे हिंसा की कीमत चुके रहे हैं. यह सीधे तौर से गोलियों और अप्रत्यक्ष तौर से गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण की तरफ धकेले जा रहे हैं. राज्य में स्थितियां तनावपूर्ण होते हुए भी कई बार नियंत्रण में तो बन जाती हैं, मगर स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बुनियादी ढ़ांचे कुछ इस तरह से चरमराए हैं...
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