SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1829

135 एकड़ सरकारी जमीन पर बिल्डरों का कब्जा

जागरण ब्यूरो, भोपाल। सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कुबूल किया कि राजधानी में 135 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है। अलग-अलग इलाके की इस भूमि पर दस बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है। इसमें मिनाल रेसीडेंसी व राज होम्स के 107 मकान भी शामिल हैं। भाजपा विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने सरकार से पूछा था कि भोपाल के अलावा होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिले में ऐसी कितनी कालोनियां...

More »

असल संत की अंत कथा- आशीष खेतान और मनोज रावत

गंगा को लेकर संतों और खनन माफिया के बीच छिड़ी लड़ाई में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक नहीं बल्कि बार-बार और खुल्लमखुल्ला खनन माफिया का साथ दिया है. स्वामी निगमानंद की मौत के पीछे का सच सामने लाती आशीष खेतान और मनोज रावत की विशेष पड़ताल बाबा रामदेव को ध्यान खींचने की कला आती थी. स्वामी निगमानंद के पास यह हुनर नहीं था. इसलिए एक ओर रामदेव विदेशों में जमा...

More »

चवन्नी ने देखे हैं इतिहास के कई रंग-रूप

नई दिल्ली। पाई, अधेला और दुअन्नी, एक पैसा, दो पैसे, पाच पैसे, दस पैसे और 20 पैसे के बाद अब चवन्नी भी आज से इतिहास में समा गई। चवन्नी धातु का एक सिक्का मात्र नहीं थी बल्कि हमारे इतिहास का एक ऐसा गवाह भी थी जिसने वक्त के न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। सन 1919, 1920 और 1921 में जार्ज पंचम के समय खास चवन्नी बनाई गई थी। इसका...

More »

दोहरी मार इधर भी, पथराई आंखें, अटकी बुआई

नागपुर. एक सप्ताह से आसमान में डेरा डाले बादलों के बरसने की प्रतीक्षा में किसानों की आंखें पथरा गई हैं। यदि 24 घंटे में भारी बारिश नहीं हुई तो उन किसानों के सामने दोबारा बुआई की नौबत आ जाएगी, जो खेतों में हल चला चुके हैं। जिले में 1 लाख 38 हजार 832 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है। सिर्फ 29.8 प्रतिशत बुआई हुई। वास्तव में जिले में खरीफ...

More »

प्रधानमंत्री के बैठकों की जानकारी भी हो आरटीआई के तहत: सीआईसी

नई दिल्ली.केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सभी बैठकें इतनी संवेदनशील नहीं होती हैं कि उनकी जानकारी न दी जा सके। इन तथ्यों की जानकारी आरटीआई कानून के तहत दी जानी चाहिए। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की उन दलीलों को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, जिसमे दावा किया गया था कि यह जानकारी देने से राज्य के हितों और अन्य संबंधित चिंताओं से समझौता...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close