साल 2015 विदा हो रहा है। इस साल भी हमारे नेता, अभिनेता, प्रतिपक्ष और समाज के पुरोधा असली मुद्दों पर कम, प्रतीकों के गिर्द ही अपनी नीतियां और रणनीतियां गढ़ते, झगड़ते रहे। ध्यान का केंद्र चाहे असेंबली चुनाव हों, या महिला सुरक्षा, बिगड़ते पर्यावरण से जुडे बाढ़-सुखाड़ हों अथवा सार्वजनिक परिवहन या विदेश नीति, जिस तरह उन पर संसद के भीतर-बाहर और टीवी पर्दों पर टकराव हुए, तलवारें चलीं, लगा...

आने वाला साल महिलाओं के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। उनका मातृत्व अवकाश 26 हफ्ते तक बढ़ने वाला है। पहले यह मात्र 12 हफ्ते का था। महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय की मानें तो इस फैसले से प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत सभी कामकाजी महिलाएं लाभान्वित होंगी, भले ही वह संगठित हो या असंगठित। श्रम मंत्रालय की ओर से इस आशय के फैसले को हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि मंत्री...

भोपाल। मप्र सरकार "पेड़ों की खेती" को अभियान के तौर पर शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए बकायदा नीति तैयार की जा रही है। इसमें शहरी व ग्रामीण लोगों को वानिकी से जुड़ने पर कई सुविधाएं मिलेंगी। वन विभाग के डिपो से ग्रामीण अपनी लकड़ी बेच सकेंगे और विभाग इनके लिए बाजार भी उपलब्‍ध कराने की व्यवस्था करेगा। सरकार का जोर बांसों की खेती को बढ़ावा देने पर...

रांची : झारखंड में स्थानीयता नीति की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों ने 29 दिसंबर को झारखंड बंद बुलाया है़ इसे लेकर आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच, आदिवासी जन परिषद, कुरमी विकास मोर्चा, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी सरना महासभा समेत विभिन्न संगठनाें ने सोमवार की शाम काे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अलबर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला़ सीएम रघुवर...

जिस वक्त जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन की बहस राज्यसभा में चल रही थी, उस समय निर्भया के माता-पिता भी दर्शक दीर्घा में बैठे थे। राज्यसभा में यह बिल छह महीने से लटका था, लेकिन जैसे ही इस किशोर अपराधी के छूटने की खबरें आने लगीं, मीडिया, गैरसरकारी संगठनों और राजनीतिक दलों के लोग इस किशोर के सुधारगृह से बाहर आने, न आने पर बहस करने लगे। बहस का मूल...