रांची : गांवों में किसी भी तरह का निर्माण सरकार की नजर में अवैध है. यहां तक की सरकार ग्रामीणों को गांवों में घर बनाने की स्वीकृति भी नहीं देती. सिर्फ उन्हीं इलाकों में नक्शों की स्वीकृति दी जाती है, जो नगर निकाय के क्षेत्र में पड़ते हैं. पिछले तीन सालों में सरकार ग्रामीण इलाकों और कस्बों के लिए नीति नहीं बना सकी. इसका सीधा असर विकास कार्यो पर पड़ रहा...

महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों से आने वाले दस हजार से अधिक छात्र सरकार के समाज कल्याण महकमे की आपराधिक लापरवाही के चलते क्या प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में इस साल प्रवेश नहीं ले सकेंगे? और शासकीय कॉलेजों में उनके प्रवेश को महज इसी वजह से रोका जाएगा, क्योंकि उनके पास जाति वैधता प्रमाणपत्र नहीं हैं, जबकि इन तमाम छात्रों ने सालभर पहले ही आवेदन...

केंद्र सरकार ने माना है कि इस साल मानसून में देरी हुई है लेकिन उसका कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि देश के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य भंडार है. पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि देश में दो जुलाई तक 31 प्रतिशत कम बारिश हुई है. लेकिन उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह अच्छी बारिश होने की संभावना है. इससे जुड़ी...

बारिश का इंतजार और मानसून की दगाबाजी हर साल की तरह इस बार भी जारी है। जुलाई में भी बारिश का इंतजार ही हो रहा है। इस बार पूरे भारत में सालाना औसत (163.5 मिली मीटर) से 29 प्रतिशत कम बारिश हुई है।  जून के अंत में देश में सिर्फ एक मेट्रोलॉजिकल सब-डिवीजन में ही बरसात औसत से ज्यादा हुई है जबकि जून 2011 में 16 डिवीजन में बरसात ने यह...

नयी दिल्ली : वैश्विक और घरेलू मोर्चो पर आर्थिक संकट की इस घड़ी में मॉनसून से राहत की उम्मीदें थीं, लेकिन मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी इस उम्मीद पर भी पानी फेरती नजर आ रही है. मौसम विभाग, पुणे का कहना है कि देश को इस बार बीते 30 सालों के सबसे खराब मॉनसून का सामना करना पड़ सकता है. जानकार इसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं. कृषि...