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कैबिनेट की बैठक, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 80 फीसदी करने की तैयारी

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है. कैबिनेट महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 72 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किये जाने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे सकता है. इस निर्णय से 50 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. एक सूत्र ने बताया, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में महंगाई भत्ता 8 प्रतिशत बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार...

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सोया प्लांट की क्रशिंग में भारी कमी

क्या है वजह घरेलू दाम में वृद्धि पर विदेशों में सोया खली के दाम घटे इससे नहीं निकल पा रहा है मिलों का प्रॉफिट मार्जिन मध्य प्रदेश की सोयबीन ऑयल मिलों में इन दिनों क्रशिंग घटकर 40 प्रतिशत रह गई है। इसका कारण देश में सोयाबीन के भाव बढऩे के बाद विदेशों में सोया खली (डीओसी) के भाव घट जाना है। इससे मिलों का प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकल पा रहा है। सोया प्लांट्स वैसे...

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पीपीएफ, डाक घर की लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती

नयी दिल्ली। डाक घर की लघु बचत योजनाओं और पीपीएफ खातों में पैसा रखने वाले करोड़ों लोगों को पहली अप्रैल से अपनी जामा राशि पर कम दर पर ब्याज मिलेगा। सरकार ने इन पर ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत की कटौती कर दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लोक भविष्य निधि :पीपीएफ: की ब्याज दर 8.8 प्रतिशत से घटाकर 8.7 प्रतिशत कर दी गई है। नयी दर एक...

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मंत्रिमंडल करेगा सरकारी कपास बेचने पर फैसला- आर एस राणा

कवायद - कपास की कीमतों में आई तेजी पर रोक लगाना मकसद पैदावार में गिरावट कृषि मंत्रालय के अनुसार कपास की पैदावार 338 लाख गांठ होने का अनुमान है पिछले साल पैदावार 352 लाख गांठ की हुई थी चालू फसल सीजन में अभी तक हो चुका है 80 लाख गांठ का निर्यात सीसीआई द्वारा चालू सीजन में 23 लाख गांठ कपास की गई है खरीद खुले बाजार में सरकारी कपास की बिक्री पर फैसला अब केंद्रीय...

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संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को हरी झंडी

नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी. हालांकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता होगी. इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण...

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