केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सार्वजनिक कर्ज की ब्याज अदायगी के लिए 4,55,145 करोड़ रुपये रखे हैं। इसमें तेल विपणन कंपनियों और फर्टीलाइजर कंपनियों के लिए दी गई विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाने वाली कुल सब्सिडी 72,968 करोड़ रुपये है, जिनमें से छठा हिस्सा आयातित यूरिया के लिए रखा गया। हमारी खाद्य सब्सिडी की कुल लागत 1,24,419 करोड़ की है, इसमें 64,919 करोड़...

धरमजयगढ़/रायगढ़ (निप्र)। जनपद पंचायत ने बिरहोर समाज के लिए बने रैन बसेरा को गिराकर बैंक के लिए भवन बना दिया है। उस भवन में बिरहोर अपनी बैठकें करते थे व दूर से आने और रात हो जाने पर वहीं विश्राम करते थे। अब प्रशासन इस बारे में सफाई भी नहीं दे पा रहा है। वहीं आदिवासी विकास परियोजना ने जनपद पंचायत को वैकल्पिक नया भवन देने के लिए निर्देशित किया...

चेन्नई की बाढ़ जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों का एक भयावह उदाहरण तो है ही, इससे हुई तबाही ने मानव समाज की खतरनाक गलतियों के नतीजों को भी रेखांकित किया है.  हाल के वर्षों में उत्तराखंड, कश्मीर समेत देश के विभिन्न इलाकों में बाढ़ की त्रासदी का कहर लगातार बढ़ा है. तेज शहरीकरण और विकास की आपाधापी में सरकार और समाज प्राकृतिक तंत्रों को बेतहाशा बरबाद कर रहे हैं. नदियां...

गंगेश द्विवेदी/रायपुर। कृषि आधुनिकीकरण के नाम पर पौधे उगाने वाली मशीन की खरीदी में गंभीर गड़बड़ियां की गई हैं। मशीनों की खरीदी के लिए जारी टेंडर में केवल दो कंपनियों ने हिस्सा लिया। दोनों कंपनियों के रेट में बहुत कम अंतर है। आरटीआई कार्यकर्ता उचित शर्मा का आरोप है कि दो बड़ी खरीदी में केवल तीन कंपनियों ने रिंग बनाकर काम हथिया लिया। इस मामले में संचालनालय के अधिकारियों की...

रायपुर। पिछले सालों में स्कूलों के निरीक्षण के नाम पर अफसरों ने महज खानापूर्ति की है। निरीक्षण के बाद कमियां मिलीं, लेकिन उन पर काम नहीं हुआ। नब्बे फीसदी सी और डी ग्रेड के स्कूलों में पढ़ाई स्तर गिरने की वजह ये भी है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत करीब पंद्रह हजार स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद मंत्री, विधायक, सांसद और अफसरों ने जो निरीक्षण...