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गुजरात के विकास का सच

जनसत्ता 6 नवंबर, 2012: अमिताभ बच्चन जब भी रेडियो और टेलीविजन पर एक विज्ञापन ‘खुशबू गुजरात की’ करते हैं तो उनकी दिलकश आवाज और लहजे से एक बार तो मन करता है कि ‘गुजरात-2002’ को भूल कर एक साधारण पर्यटक की तरह गुजरात घूमा जाए। नरेंद्र मोदी ने, विशेषकर 2002 के बाद, मीडिया में अपनी और गुजरात की छवि सुधारने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। दरअसल, 2002 के दंगों के एक वर्ष बाद...

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हरियाणा में भी बने एससी कमीशन

गुडग़ांव। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ आपराधिक वारदातें तेजी से बढ़ी हैं। सोमवार को गुडग़ांव पहुंचे नेशनल कमीशन फॉर एससी के वाइस चेयरमैन डॉ. राज कुमार वर्का ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग बुरी स्थिति में रह रहे हैं। इस समय अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अपराध के...

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परमार्थ में पूंजी- सुभाष गताडे

जनसत्ता 5 नवंबर, 2012:खबर है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय कंपनी अधिनियम में संशोधन का विधेयक पेश करेगी। कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारी को प्रस्तुत अधिनियम में शामिल करने को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं, बहस-मुबाहिसे की परिणति संशोधित अधिनियम की धारा-135 में दिखाई देगी। यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि हर वह कंपनी, जिसकी खालिस कीमत पांच सौ करोड़...

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एलपीजी का गड़बड़झाला: सब्सिडी आपकी, हड़प रही एजेंसियां

अमृतसर। कुछ गैस एजेंसियां केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी के सिलेंडरों पर सब्सिडी सीमित करने के फैसले का नाजायज फायदा उठाने लगी हैं। यह आदेश 14 सितंबर को लागू हुआ था, इसलिए मार्च 2013 तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर तीन-तीन सिलेंडर दिए जाने हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ दिन से कुछेक एलपीजी एजेंसियां...

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‘सरकार के पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है'

केंद्र के साथ समझौते के बाद पैदल दिल्ली कूच करने वाले 40 हजार भूमिहीन और आदिवासी सत्याग्रही वापस लौट चुके हैं. इस अभियान के नेता पीवी राजगोपाल राहुल कोटियाल को बता रहे हैं कि सरकार वादों से मुकरी तो फिर आंदोलन होगा 2007 में भी सरकार आपसे वादा करके मुकर चुकी है. ऐसे में आप इस समझौते पर कितना विश्वास करते हैं? 2007 की पदयात्रा के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग...

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