गुजरात के पाटीदार या पटेल समुदाय के आरक्षण आंदोलन ने देश को एक बार फिर पच्चीस वर्ष पीछे धकेल दिया। 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं और देश में आरक्षण 22.5 फीसदी से बढ़कर 49.5 फीसद हो गया, क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 27 फीसदी आरक्षण का कानून बन गया। देश-समाज जल उठा और जातीय आधार पर एक गहरी विभाजन...

रायपुर। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय (थर्ड जेंडर) के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानों के आवंटन के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि सर्वोधा न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 के एक रिट पिटिशन (सिविल) में भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में 15 अप्रैल 2014 को...

रायपुर। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय (थर्ड जेंडर) के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानों के आवंटन के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि सर्वोधा न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 के एक रिट पिटिशन (सिविल) में भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में 15 अप्रैल 2014 को...

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को हंगामे के बीच बिना बहस के चार विधेयक पारित कर दिए गए। गुर्जर सहित चार जातियों को पांच फीसद आरक्षण के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया। वहीं गरीब सवर्णों को 14 फीसद आरक्षण देने के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) आरक्षण विधेयक भी बिना बहस के पारित कर दिया गया। एसबीसी और ईबीसी के आरक्षण को संविधान की नौवीं...

एक बात पर आम सहमति है कि बिहार विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी अहम होगा। चूंकि विभिन्न कारणों से केंद्र सरकार को कई नाकामियों का सामना करना पड़ा है, इसलिए बिहार के चुनाव में जीत उन्हें उससे उबरने में मदद कर सकती है। इसके विपरीत, अगर बिहार में भाजपा का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहता, तो नीतिगत पंगुता की स्थिति पैदा होगी और प्रधानमंत्री मोदी की छवि...