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लोकपाल की राह में सरकार का रोड़ा, फिर होगा आंदोलन!

नई दिल्ली. भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद कहा कि अहम मसलों पर सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर...

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रामदेव-अन्‍ना मिलकर हिलाएंगे सरकार, पीएम फिर भेजेंगे दूत

नई दिल्‍ली. योग गुरू रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 जून से सत्‍याग्रह करने का ऐलान कर सरकार की नींद उड़ा दी है। माना जा रहा है कि सरकार ने  रामदेव के पास दूसरा दूत भेजने की तैयारी की है। सरकार नहीं चाहती है कि अन्‍ना हजारे के आंदोलन की तरह फिर से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो। बाबा रामदेव ने ऐलान किया है कि वो अपने सत्‍याग्रह पर कायम हैं और दावा किया कि...

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लोकपाल मसौदा समिति की बैठक में क्या हुआ

नई दिल्ली. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार कर रही दस सदस्यों वाली ड्राफ्ट समिति की सोमवार को हुई बैठक में लोकपाल कानून के दायरे में कौन-कौन से पद और संस्थाएं शामिल हों, इस पर केंद्र सरकार के मंत्रियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि के तौर पर समिति में शामिल लोगों के बीच जमकर बहस हुई। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे के तौर पर ड्राफ्ट समिति के सदस्य अरविंद...

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बनायें व्यावहारिक लोकपाल लेखक पूर्व राज्यपाल हैं - प्रभात कुमार

अन्ना हजारे द्वारा जनलोकपाल बिल के लिए शुरू किया गया आंदोलन बहुत ही सफ़ल रहा. उनके प्रति शहरी मध्य वर्ग का जो आकर्षण है, उसने बखूबी काम किया. लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार है कि वे अपनी समस्याओं के बारे में कहें और अपने जनप्रतिनिधियों से इसके निदान की मांग करें. यदि ये जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते या फ़िर उसका हल नहीं निकाल सकते, तो उचित ही होगा कि...

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असंगति का संगीत- रोहिणी मोहन

कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...

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