-आउटलुक, औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र की तरह भारत के कृषि क्षेत्र में भी सुधारों की जरूरत है। इसमें विदेशी कंपनियों और घरेलू कॉरपोरेट सेक्टर को निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत भारत 2.7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन कृषि क्षेत्र अभी तक इन सुधारों से वंचित है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कृषि क्षेत्र सुधारों के दबाव को नहीं...

-आउटलुक एग्रीकल्चर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरकार कि बजट में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया है। वर्ष 2020-21 के लिए कुल 86,370 करोड़ रुपये के इस बजट में पहले चरण में किसानों के 50,000 रुपये तक के कर्ज माफ करने के साथ ही बेरोजगार स्नातक तथा परास्नातक युवकों एवं युवतियों को दो साल तक क्रमशः पांच हजार और सात हजार रुपये वार्षिक सहायता देने की भी...

छत्तीसगढ़ सरकार का दूसरा बजट वर्ष 2020-21 का मंगलवार को पेश हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करते हुए धान किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि किसानों को बोनस नहीं दे सकते लेकिन हम अपने राज्य के किसानों को धान का मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजीव गांधी...

राजस्थान सरकार ने अपने बजट में इस बार कृषि और इससे संबंधित कार्यकलापों के लिए कुल 11,182 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हैं। इसमें कृषि कार्यों के लिए 3,318 करोड़ रुपए शामिल हैं। हालांकि पिछली बार की तरह ही सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। पिछले बजट में कृषि के लिए 2,828 करोड़ रुपए और कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों के लिए 10,865 करोड़ रुपए आवंटित...

किसानों को उनके उपज का सही मूल्य दिलाने वाली दो प्रमुख योजनाओं के बजट में इस साल बड़ी कटौती और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा संसद में लागत का डेढ़ गुना दाम देने के दावों के बाद एक बार फिर से किसानों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने को लेकर बहस शुरु हो गई है. भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में ये दावा किया था कि...