वे आए, उन्होंने देखा, और उन्होंने तकरीबन सबकुछ जीत लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस बार अपने मन में एक सुनिश्चित लक्ष्य लेकर आए थे और वे उसे पूरा करने में कामयाब रहे। वे अमेरिका के परमाणु संयंत्र और उपकरण प्रदाताओं को परमाणु उत्तरदायित्व से मुक्त कराना चाहते थे, वे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन पर अंकुश लगाने के लिए भारत को अपना सामरिक सहयोगी बनाना चाहते थे और साथ ही...

संसद का सत्र खत्म होते ही कई मामलों में अध्यादेश लाना केंद्र सरकार की बेचैनी को तो बताता ही है, हम सबसे इस बात की मांग भी करता है कि हम जानें कि हमारी सरकार किन सवालों पर इतना बेचैन होकर काम कर रही है। हमने देखा है कि देश भर में धर्म के नाम पर संघ परिवार से जुड़े लोगों और संगठनों ने जिस तरह से हंगामा मचाना शुरूकिया...

वर्ष 2005 से 2010 के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। फिर भी जनता में असंतोष था, जिसका परिणाम संप्रग सरकार को 2014 के चुनाव में झेलना पड़ा। मोदी सरकार के सामने 2015 की चुनौती विकास को आम जनता तक पहुंचाने की है। हमारी वर्तमान विकास दर 5 से 6 प्रतिशत के बीच है।...

नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन ने दो दशक पहले शोध पत्रिका हॉवर्ड बिजनेस रिव्यू में ‘देश एक कंपनी नहीं है' शीर्षक से शोध-पत्र लिखा था। यह शोध-पत्र उस दौर में प्रकाशित हुआ था, जब भुगतान संतुलन की बीमारी से दो-चार हो रही भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की अगुआई में नवउदारवादी नीतियां थोपी जा रही थीं। हर तरफ आर्थिक सुधारों की मार्फत अर्थव्यवस्था को...

दुनिया भर के देश जिस फार्मूले पर कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) खरीदते हैं, उसी फार्मूले पर भारत की सरकारी कंपनियां भी विदेशों से कच्चा तेल खरीद सकें, इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो भारतीय कंपनियों को भी सस्ता कच्चा तेल मिल सकेगा, साथ ही इस क्षेत्र में त्वरित फैसला भी हो सकेगा। इस समय देश की सरकारी कंपनियां निविदा मंगा...