महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के बारे में ज्यादातर खबरें या तो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की होती हैं या फिर योजना की कारआमली में हो रही ढिलाई की। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं लेकिन शहराती मध्यवर्ग का एक बड़ा तबका और जनमत-निर्माता इसी पसोपेस में हैं कि आखिर इन रुपयों से कुछ सार्थक हो भी रहा है या नहीं। नुक्ताचीनी की बातों...

रांची। सूबे में वर्षा और बुआई की स्थिति के आकलन के बाद शासन ने बारह जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। मंगलवार को राज्य परामर्शी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूखग्रस्त जिलों में व्यापक स्तर पर राहत कार्य चलाने के निर्देश दिये गये हैं। राहत कार्यो पर होने वाला खर्च का वहन आपदा कोष करेगा। इस मद में 390 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इसके अलावा होने वाले खर्च...

बागपत। सीडीओ विद्याशंकर त्रिपाठी ने अधिकारियों को मनरेगा में ज्यादा कार्य कराने की हिदायत दी। कहा अब कराए गए कार्यो को प्रतिदिन ब्योरा कंप्यूटर पर फीड कराकर रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। शासन के आदेश पर विकास भवन के सभागार में मनरेगा पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। सीडीओ ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मियों को मनरेगा में कराए जाने वाले कार्यो की जानकारी दी। कहा कि मनरेगा में अब लापरवाही नहीं चलेगी। एमआईएस डाटा फिडिंग रोज...

नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें मिलती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए '12 महीने के भीतर' बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में यूनिक...

पटना वैज्ञानिक युग में भी नक्षत्रों पर कृषि निर्भर है। इसके आधार पर ही खेती होने की स्थिति में पैदावार में वृद्धि के साथ ही फसल को कीड़ों के प्रकोप से बचाया जा सकता है। सरकारी कृषि फार्म में भी रोहिणी नक्षत्र में धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज गिराए गए हैं। फार्म में खेती के लिए 8 करोड़ रुपये विमुक्त किए गए हैं। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार धान का विचड़ा डालने के...