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मनरेगा : काम मांगने के बावजूद 97 लाख परिवारों को नहीं मिला रोजगार, 100 दिन पूरे करने वाले अब तक सिर्फ 19 लाख परिवार

-गांव कनेक्शन,  दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना मनरेगा में अब तक का रिकॉर्ड बजट दिए जाने के बावजूद 97 लाख परिवारों को काम नहीं मिल सका। कोरोना महामारी से उपजे बेरोजगारी के संकट के दौर में इन सभी परिवारों ने मनरेगा में रोजगार के लिए काम की मांग की थी। इतना ही नहीं, इस साल मनरेगा में रोजगार पाने को लेकर जॉब कार्ड के लिए आवेदन...

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जॉब कार्ड (JC) के लिए आवेदन करने वाले 45.6 लाख परिवारों को साल के आखिर तक जारी नहीं हुआ जॉब कार्ड

पीपल्स एक्शन फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (PAEG) का नवीनतम ट्रैकर देश में MGNREGA के कार्यान्वयन की स्थिति पर केंद्रित है. ट्रैकर की मुख्य विशेषताएं: 1. इस साल 1.3 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए. 2. 13 प्रतिशत की मांग पूरी नहीं हो सकी. वर्ष में किसी समय 97 लाख परिवारों की मांग पूरी नहीं की गईं. 3. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने नरेगा में काम किया है, लेकिन इस वर्ष प्रति परिवार...

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गन्ना पर गरम हो रही यूपी की किसान राजनीति

-इंडिया टूडे, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अब एक साल से कुछ ही ज्यादा समय बाकी रह गया है. ऐसे में गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान राजनीति भी तेज होने की भूमिका बननी शुरू हो गई है. कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन से प्रदेश सरकार पर गन्ना मूल्य बढ़ाने का दबाव बनाने की रणनीति किसान संगठनों ने बनाई है. उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक...

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वादा 50 सौर चरखा परियोजनाओं का लेकिन मई 2019 से बंद है पायलट प्रोजेक्ट

-कारवां, दक्षिण बिहार के नवादा जिले के खानवन गांव की 45 वर्षीय साधना देवी के लिए 31 जनवरी 2016 का दिन खुशियों भरा था. असल में उस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने चर्चित रेडियो शो मन की बात में उनका जिक्र किया था. साधना ने जनवरी में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख गांव में सोलर या सौर चरखा केंद्र खोलने पर मोदी की प्रशंसा की थी और आभार व्यक्त किया...

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डाउन टू अर्थ तफ्तीश: अंधेरे में तीर मारने जैसी है किसानों की आय में वृद्धि की कवायद

-डाउन टू अर्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर किसानों की आय दोगुनी हो जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग-अलग स्तर पर योजनाएं चल रही हैं। इनमें से एक बड़ी योजना हर जिले में दो "डबलिंग फार्मर्स इनकम विलेज " बनाना, ताकि इन गांवों से सीख लेते हुए जिले के सभी गांवों के किसानों की आमदनी दोगुनी...

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