खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

रायपुर. कैंसर का भय दिखाकर कम उम्र की महिलाओं के गर्भाशय निकालने वाले निजी नर्सिंग होम के सात डॉक्टरों के खिलाफ राज्य शासन ने कड़ा फैसला लिया है। गर्भ के गुनहगार इन डॉक्टरों के पंजीयन एक साल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। अब ये सालभर तक मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन एक हफ्ते के भीतर शासन के पास जमा करना होगा। दैनिक भास्कर के खुलासे...

पटना। यह अजीब है कि बिहार में 1200 करोड़ से ज्यादा के हुए चावल घोटाले पर एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार क्यों खामोश हैं? 900 करोड़ के पशुपालन घोटाले पर लालू प्रसाद की सरकार को जाना पड़ा था। सूचना के अधिकार के तहत मुहैया कागजातों के आधार पर यह बात स्थापित हो गयी है कि करोड़ों के चावल मिल मालिक, अधिकारी और लुटेरे चुग गये। भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस...

जनसत्ता 29 मई, 2013: सुकमा से राष्ट्रीय शोक का एक मर्मांतक ज्वालामुखी पैदा हुआ है। कांग्रेस के काफिले पर नक्सलियों ने घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं समेत करीब तीस लोग मारे गए। बस्तरिहा घाटियों में माओवादियों द्वारा यह पहला नरसंहार नहीं था। माओवादी वर्षों से अपनी क्रूरता के घिनौने कारनामे अंजाम दे रहे हैं। ताजा हमला विशेष मायने रखता है। कांग्रेसी राजनीतिकों का काफिला...

 जनसत्ता 23 मार्च, 2013: भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने पत्रकारों की योग्यता मापने के पैमाने तय करने के जिन उपायों की बात की है उनसे स्वाभाविक ही विवाद पैदा हो गया है। उनके अव्यावहारिक नुस्खों से किसी भी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता। पत्रकारिता में आई गिरावट के लिए जिन चीजों को वे जिम्मेदार बता रहे हैं, उन्हीं से पता चलता है कि वे समस्या...