रायपुर(ब्यूरो)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 'मातृत्व अवकाश भत्ता' का लाभ प्राप्त करने के लिए अब महिलाओं को पिछले 12 माह में कम से कम 50 दिवस का कार्य किया हुआ होना चाहिए। यह लाभ केवल दो जीवित बच्चों तक ही दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश की प्रति प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और जिला कार्यक्रम समन्वकों को...

जयपुर. राज्य के प्रसव केंद्रों में घुसते ही जिंदगी थर-थराने लगती है। अव्यवस्थाएं ऐसी हैं कि न मां सुरक्षित है न शिशु। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)के लेबर रूम में इतनी भीड़ है कि प्रसव के लिए दिनों व घंटों का इंतजार है। कारण, 475 में से 380 सीएचसी और 2000 से ज्यादा पीएचसी एक ही लेबर टेबल के भरोसे हैं। यहां पीड़ा से बिलखती प्रसूता को...

जनसत्ता 26 अगस्त, 2014 : आदिवासी समाज के बारे में इधर हमारी दृष्टि बदली है। बावजूद इसके आदिवासी बहुल इलाकों के बाहर आदिवासी समाज के बारे में अब भी एक कौतूहल का भाव रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह जानना दिलचस्प होगा कि गैर-आदिवासी समाज आज भी आदिवासी समाज को किस रूप में देखता है। राजनेताओं की नजर में आदिवासी समाज की अहमियत क्या है, इसे हम कुछ उदाहरणों से...

मित्रो, बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर परिवार, समाज और सरकार सभी चिंता करते हैं. ये इन सभी के भविष्य की बुनियाद हैं. इन्हें जितना मजबूत बनाया जायेगा, सब का भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा. इस तथ्य के बाद भी आंकड़े बताते हैं कि हम बच्चों की जान बचाने में अब भी पीछे हैं. जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें कुपोषित बच्चों की संख्या भी अधिक होती है. बच्चों...

रायपुर (निप्र)। राज्य में हर साल करीब 4 लाख बच्चे जन्म लेते हैं और इनमें से लगभग 18 हजार बच्चों की मौत हो जाती है। भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में शिशु मृत्युदर का प्रतिशत प्रति हजार 46 है। अब राज्य सरकार ने नया लक्ष्य तैयार किया है, जिसमें प्रति हजार 46 बच्चों की मौत को 2017 तक घटाकर 30 तक पहुंचना है, जिसके लिए केंद्र से सत्र...