देश के पिछड़े राज्यों में शुमार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव में हर आदमी अदब से फुलबासन यादव का नाम लेता है। सातवीं जमात तक पढ़ीं यादव ने जिले की हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है... बदला जीने का तरीका 10 साल की उम्र में हो गई शादी 570 बाल विवाह रुकवाने में कामयाब रहीं 2012 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा 37 लाख रुपये का पुरस्कार मिल चुका है उनकी...
More »SEARCH RESULT
किसानों को राहत का फैसला चुनाव आयोग की मंजूरी पर टिका
कोलकाता. पिछले दिनों राज्य में ओलो की हुई बारिश से भारी मात्रा में फसल को नुकसान हुआ है. किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगायी है, पर इन किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार को चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करना होगा. राज्य कृषि विभाग के अनुसार बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़ों के गिरने एवं भारी बारिश के कारण लगभग 50 हजार किसान प्रभावित हुए हैं. उत्तर 24...
More »पिछड़े राज्यों को हक देना केंद्र का दायित्व- प्रो संजीव बजाज
झारखंड बने 13 साल से अधिक हो चुके हैं, पर यह आज भी अति पिछड़े राज्यों की गिनती में आता है. किसी भी राज्य के विकास में केंद्रीय सहायता का विशेष योगदान होता है. झारखंड में केंद्रीय सहायता की अपर्याप्त मात्र की वजह से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को गति नहीं मिल पायी. झारखंड के निर्माण के समय भी राज्य में आधारभूत संरचनाओं की अत्यधिक कमी थी. साथ ही राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य,...
More »संविधान लागू कीजिए गांव बन जायेंगे गणराज्य- राहुल सिंह
हमारा संविधान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गांव को स्वावलंबी व उन्हें एक स्वायत्त शासन इकाई बनाने के सपने के अनुरूप है. हमारे गांव ऐसे हों, जो अपने फैसले खुद लें और अपनी जरूरत की अधिक से अधिक चीजों का उत्पादन खुद करें. संविधान में ग्राम पंचायत को एक स्वायत्त शासन इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए विधानमंडल को सभी जरूरी उपाय करने का कहा गया है. भारत के...
More »बिहार के हिस्से में कटौती 3000 करोड़ कम मिलेंगे
केंद्र सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा बिहार को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रह में विफल रहने पर केंद्र ने करों में बिहार की हिस्सेदारी में 3000 करोड़ की कटौती की है. इतना ही नहीं, केंद्र ने सुखाड़ से निबटने के लिए अब तक न 12500 करोड़ की मदद दी और न ही एनएच की मरम्मत के 969 करोड़ लौटाये हैं. पटना : केंद्र में लक्ष्य से कम राजस्व संग्रह का असर बिहार...
More »