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अफसर खा गए पशुओं का चारा

रायपुर.इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चारा घोटाला सामने आया है। वहां मवेशियों के चारे के लिए मिले 20 लाख रुपए कहीं और खपा दिए गए। राज्य शासन के कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। विभाग ने इसे वित्तीय अनियमितता माना है। इसमें चारा से ज्यादा राशि मजदूरों के नाम पर खर्च की गई है। विभाग ने वेटरनरी हॉस्पिटल एवं कॉलेज अंजोरा के खर्च का...

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1300 किसानों को सिंचाई नलकूपों के लिए मिलेगी मदद

रायपुर.इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चारा घोटाला सामने आया है। वहां मवेशियों के चारे के लिए मिले 20 लाख रुपए कहीं और खपा दिए गए। राज्य शासन के कोष लेखा एवं पेंशन संचालनारायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 1300 किसानों को सिंचाई नलकूपों के लिए मदद देने का फैसला किया है जिसके लिए राज्य में लगभग नौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि किसानों को सिंचाई...

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ग्रामीण गरीबी रिपोर्ट 2011

 जब कभी दुनिया की गरीबी पर कोई रिपोर्ट जारी होती है, तो उसमें दक्षिण एशिया- उसमें भी खासकर भारत सबसे बदहाल दिखता है। हमारे यहां न सिर्फ सबसे ज्यादा संख्या में कम वजन (अंडरवेट) के बच्चे हैं, बल्कि प्रसूति के दौरान माताओं की मृत्यु की दर भी बेहद ऊंची है। भारत में ही सबसे ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते और विश्व कुपोषण सारणी में भी भारत का...

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मनरेगा 2010: सरकार की कछुआ चाल

अंग्रेजी में एक कहावत है कि चीजें जितनी बदलती हैं, वो उतनी ही पहले जैसी बनी रहती हैं। ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के सिलसिले में है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पूरा समर्थन दिया है, दो कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, एक हाई कोर्ट (आंध्र प्रदेश) ने फैसला दिया है कि मौजूदा वेतन दर न्यूनतम मजदूरी कानून 1948का उल्लंघन है-...

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एनएसी को रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। देश में किसी को भूखा न सोने देने की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना को अमली जामा पहनाने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] संबंधित विधेयक का मसौदा बनाने में लगी है, लेकिन उसे अंतिम रूप सी. रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही दिया जा सकेगा। एनएसी में खाद्य सुरक्षा विधेयक तैयार रहा कार्यसमूह 9, 10, 11 दिसंबर को...

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