साल दर साल उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके तहत कंपनियों के बजाए अब किसानों को सीधे उर्वरक सब्सिडी देने की पहल की जा रही है। वर्ष 2012-13 के बजट में वित्तमंत्री ने मोबाइल आधारित फर्टिलाइजर सब्सिडी योजना को लागू करने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत डीलरों के जरिए किसानों तक उर्वरक सब्सिडी पहुंचायी जाएगी। किसानों को पहली किश्त...

रांची। प्रदेश में एसबेस्टस के बाद पांच और खनिजों का भंडार खत्म हो गया है। हाल तक ऐपेटाइट, बेराइट, क्रोमाइट, वर्मिकुलाइट और मैगनीज प्रदेश की मेटल इंडस्ट्री के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन थे। इनमें मैगनीज का उत्पादन बंद हो जाना तो प्रदेश की स्टील प्रोसेंग इंडस्ट्री के लिए एक धक्के की तरह है। इस महत्वपूर्ण कच्चे माल की स्थानीय स्तर पर प्राप्ति न होने से अब दूसरे स्थानों से मैगनीज अयस्क...

भोपाल। राजधानी में स्वाइन फ्लू से एक मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि मरीज पर दवा का असर नहीं हुआ है। यह केस सामने आने के बाद राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को डॉक्टर्स व आम लोगों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि परिवार के किसी सदस्य को सर्दी, खांसी और बुखार है तो उसे सार्वजनिक स्थानों पर...

अपने बजट भाषण के जरिये, जो बोर होने की सीमा तक उबाऊ था और जिसमें जताने से ज्यादा छिपाने की कला थी, वित्त मंत्री ने मुद्रास्फीति के और ऊपर जाने का रास्ता खोल दिया है। अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ना है, और सबसिडी को कम कर, जिससे पेट्रो उत्पाद व उर्वरक महंगे होंगे, उन्होंने मूल्यवृद्धि का बोझ सह रहे इस देश को महंगाई की एक और किस्त...

जनसत्ता 21 मार्च, 2012: लोकसभा में पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से कोई सहमत हो या असहमत, पर इसके महत्त्च से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा रूप या इससे काफी मिलते-जुलते रूप में यह विधेयक पारित हो गया तो आने वाले अनेक वर्षों तक इसका हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्था पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे...