अपने चुनावी अभियान में मोदी सरकार ने महिलाओं में ‘सुरक्षित दिनों' की खूब उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन पिछले बजट में इसे लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार में नए अवसर पैदा करने वाली योजनाएं भी लाई जा सकती हैं। पांच बड़े वादे संविधान संशोधन के जरिए...

गोवा फाऊंडेशन और इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज के सहयोग से सीएसडीएस का पब्लिक्स एंड पॉलिसिज् प्रोग्राम खनन और जीविका से संबंधित एक विचार-विमर्श “ परमानेंट फंड मॉडेल फॉर ईथीकल माइनिंग: लैंड, लाइवलीहुड एंड इन्टरजेनरेशनल इक्विटी” शीर्षक से आयोजित कर रहा है। यह विचार-विमर्श भू-संपदा पर भावी पीढियों के हक के मसले के इर्द-गिर्द होगा। विचार-विमर्श की शुरुआत 18 फरवरी के दिन इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एक दिन के...

बिना सम्मान के न्याय बहुत कमजोर होता है. कानून के शब्द सीमित होते हैं, लेकिन कानून की भावना असीमित होती है. एक न्यायाधीश का आकलन उसकी निष्कपटता और नैतिकता के आधार पर की जाती है. न्याय पक्षपाती तर्क की आवश्यकता को रेखांकित करता है, और यह भूमिका वह वकील के सुपुर्द कर देता है. वकील अपने पेशे से ही एकपक्षीय होता है, इसी कारण उसे अधिवक्ता कहा जाता...

नई दि‍ल्‍ली। आगामी बजट में सरकार खाद्य और ईंधन सब्‍सि‍डी बि‍ल में 20 फीसदी यानी करीब 8 अरब डॉलर की कटौती कर सकती है। मामले से जुड़े दो सरकारी अधि‍कारि‍यों ने कहा कि‍ वि‍त्‍त मंत्री अरुण जेटली सब्‍सि‍डी के लि‍ए कुल बजट लगभग 32 अरब डॉलर रख सकते हैं। पि‍छले साल यह आंकड़ा 40 अरब डॉलर था। कुल सब्‍सि‍डी में 80 फीसदी यानी 6.5 अरब डॉलर की बचत ईंधन सब्‍सि‍डी...

राजस्थान सरकार 16 फरवरी से राशन डीलर से सामान लेने के लिए आधार कार्ड और पास बुक की अनिवार्यता काे लागू करने जा रही है। अब राशन डीलर के पास सामग्री लेने के लिए पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को अपने आधार नंबर तथा बैंक अकांउट पास बुक की छाया प्रति साथ लाना होगा। यह नियम पूरे राज्य में लागू होगा। राजस्थान सरकार 16 फरवरी से राशन डीलर से सामान लेने के...