पटना: माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनट्रेंड शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीइ) ने इसकी अनुमति खास वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दी है. सभी जाति की महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अतिपिछड़ा को ही इसका लाभ मिलेगा. सामान्य जाति व पिछड़ा वर्ग के पुरुष शिक्षक अभ्यर्थी को इसका लाभ नहीं मिलेगा. शिक्षा मंत्री पीके शाही ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी...

जनसत्ता 11 जून, 2013: केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक फैसले में राजनीतिक दलों को सूचना आयोग कानून के तहत जवाबदेह माना है। आयोग की पूर्णपीठ ने राजनीतिक दलों का यह तर्क नहीं स्वीकार किया कि वे सरकारी सहायता से चलने, उनसे अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन नहीं हैं इसलिए वे इस कानून से मुक्त हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का मानना है कि वे केंद्र सरकार की ओर से परोक्ष...

प्रदीप श्रीवास्तव, नई दिल्ली। तमाम दिक्कतों, सरकारी अवरोधों को गिनाने के साथ मणिशंकर अय्यर मानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रशिक्षित लाखों लोगों की एक फौज खड़ी की है। खासकर इससे महिलाओं को आगे लाने में काफी कामयाबी मिली है। पंचायती राज के जरिए जनता देश में 38 लाख प्रतिनिधि चुनती है। इसमें 14 लाख महिलाएं होती हैं। अय्यर के मुताबिक, पिछले 20...

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। सरकार ने अगले नौ सालों में देश के 50 करोड़ युवाओं को कुशल कामगार बनाने का फैसला तो कर लिया,लेकिन तीन साल बाद भी कुछ ठोस नतीजे सामने नहीं हैं। अलबत्ता भविष्य की जरूरतों व चुनौतियों के मद्देनजर स्किल्ड डेवलपमेंट के जरूरी उपायों की कोशिशें जरूर जारी हैं। उसी सिलसिले में योजना एक वर्कर्स टेक्निकल यूनीवर्सिटी खोलने की है। मकसद, युवाओं को कौशल विकास में डिप्लोमा,...

72,800 करोड़ के घरेलू दवा बाजार में जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल दवाओं की हिस्सेदारी है 20 फीसदी के करीब घरेलू बाजार पर निर्भरता वाली कंपनियों की आय पर पड़ेगा नई प्राइसिंग पॉलिसी का ज्यादा असर रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा है कि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री के लिए प्रस्तावित बाजार-आधारित प्राइसिंग मैकेनिज्म से नियर टर्म में दवा कंपनियों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से, घरेलू बाजार पर निर्भर...