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जयंती के पत्र से यूपीए की मनमानी के अफवाह की बात सच साबित हुई : अरुण जेटली

नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जयंती नटराजन के पत्र प्रकरण में कांग्रेस व पूर्व की यूपीए सरकार पर करारा हमला बोला है. उन्होंने पत्रकारों के कहा कि पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पत्र से यह स्पष्ट हो गया कि पिछली यूपीए सरकार किस तरह 10 सालों तक देश पर शासन करती रही और इस तरह सरकार के संचालन से देश की अर्थव्यवस्था को क्षति होती रही. उन्होंने...

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फूड सब्सिडी में सुधारों से कम होगा महंगाई का दबाव, घटेगा वित्‍तीय घाटा : मूडीज

नई दिल्‍ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि फूड सब्सिडी और डिस्‍ट्रीब्‍यूशन सिस्‍टम में सुधारों से भारत का मुद्रास्‍फीतिक दबाव और राज‍कोषीय घाटा कम होगा। गत 21 जनवरी को सरकार की एक समिति ने फूड सब्सिडी और वितरण सिस्‍टम में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की ओर से नीतिगत स्‍तर पर सुधार की जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे भारत...

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अध्यादेश लाने से खुश हैं विदेशी निवेशक : अरुण जेटली

दावोस: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अध्यादेश लाने पर हो रहे राजनीतिक विरोध को ‘अवरोध की नीति' करार देते हुए कहा कि विदेशी निवेशकों को इन फैसलों से कोई समस्या नहीं है. बल्कि वे तो इस बात से खुश ही हैं कि सरकार यह कानून लेकर आयी. जेटली ने कहा ‘मुझे नहीं लगता है कि अध्यादेश का जरिया उनके लिए जरा भी चिंता का विषय है. वे इस बात से...

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अब भारतीय खाद्य निगम पर चलेगा मोदी सरकार का डंडा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय कमेटी ने विवादित फैसले लेने और भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण चर्चित रहे सार्वजनिक उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पर कतरने की सिफारिश की है। कमेटी का कहना है कि एफसीआई पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में गेहूं, धान और चावल की खरीद का कार्य छोड़ दे। वरिष्ठ सांसद और पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री शांता कुमार की अध्यक्षता...

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महंगी होंगी दूरसंचार सेवायें, सरकार लगा सकती है स्वच्छ भारत 'उपकर'

नयी दिल्ली : देश भर के फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अब अपने बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार अब आपके फोन और इंटरनेट के बिलों में बढोतरी की तैयारी कर रही है. असल में, सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिये कोष जुटाने हेतु दूरसंचार सेवाओं पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है. समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी...

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