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रिलायंस को सेज सरेंडर की इजाजत, प्रदेश में योजना को लगा झटका

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री को स्पेशल इकॉनोमिक जोन (सेज) सरेंडर करने की इजाजत दे दी। 12 जून को कामर्स सेक्रेटरी एसआर राव की अध्यक्षता में बोर्ड ने यह मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इस सेज को डिनोटिफाई करने का निर्णय ले लिया है।   ध्यान रहे रिलायंस ने गुड़गांव जिले के गांव मोहम्मदपुर, जोरासा, गुरली खुर्द, खंडसा और हरसरू गांव...

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सूचना अधिकार की नजर- कनक तिवारी

जनसत्ता 17 जून, 2013: केंद्रीय सूचना आयोग के ताजा निर्णय के कारण राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई है। आयोग का फैसला राजनीतिक पार्टियों की पीठ पर कोड़ा मारता दिखा, लेकिन उसे दलों ने पेट पर लात मारने की शक्ल में माना और अपनी जगहंसाई कराई। आयोग के सामने प्रश्न था कि क्या सूचनाधिकार अधिनियम की धारा 2 (ज) के अनुसार राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) माना जा...

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खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए पूर्वोत्तर को 200 करोड़- आर एस राणा

मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम व सिक्किम में चावल की खेती के खास प्रयास पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष 2013-14 में 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसम) के तहत इन राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। एनएफएसएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को खाद्यान्न...

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पारदर्शिता का पैमाना और पार्टियां- शीतला सिंह

जनसत्ता 11 जून, 2013: केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक फैसले में राजनीतिक दलों को सूचना आयोग कानून के तहत जवाबदेह माना है। आयोग की पूर्णपीठ ने राजनीतिक दलों का यह तर्क नहीं स्वीकार किया कि वे सरकारी सहायता से चलने, उनसे अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन नहीं हैं इसलिए वे इस कानून से मुक्त हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का मानना है कि वे केंद्र सरकार की ओर से परोक्ष...

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अमेठी में पांच हजार में बिक रहा है बीपीएल कार्ड

स्वामीनाथ शुक्ल, अमेठी। नए राशन कार्डों के सत्यापन में बीपीएल और अन्त्योदय के पात्र लाभार्थियों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी हो रही है। हेरा-फेरी के इस खेल में बांग्लादेशी बी भारत की नागरिकता ले रहे हैं। यहां पांच हजार रुपए में बीपीएल और दस हजार में अन्त्योदय राशन योजना का कार्ड मिल जा रहा है। बीपीएल सूची में नाम बढ़वाने और कटवाने के इस खेल में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान...

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