नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सब्सिडी के नकद भुगतान के जरिये अगले लोकसभा चुनाव में अपनी नैया पार होने की आस लगाए बैठी केंद्र सरकार की उम्मीदों को राज्यों ने झटका दिया है। नकद सब्सिडी योजना को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए राज्यों ने इसकी सफलता को संदेह के घेरे में ला दिया है। ज्यादातर राज्यों का मानना है कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर ही...

आधार यानी विशेष पहचान के आधार को समझिए। लोगों को पहचान देने के नाम शुरू हुआ प्रयास महज 3 साल में ही लोगों के लिए विकास से बहिष्कार और योजनाओं से बेदखली का कारण बनने लगा। इसका मकसद सरकार के गरीबों पर किए जाने वाले खर्च को कम करना बन गया है और दूसरा मकसद है समुदाय को नकद धन देना ताकि वे बाज़ार को फायदे रोशन करें। जनवरी 2009...

शिमला। प्रदेशवासियों को अब रोजमर्रा का सामान काफी सस्ते दाम में मिलेगा। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों में ‘आम आदमी की दुकान’ खोलने का फैसला लिया है। पायलट प्रोजेक्ट में ये दुकानें कांगड़ा, धर्मशाला, सोलन, नगरोटा, सिरमौर, कुल्लू, पांवटा और बद्दी में खोली जाएंगी। बाद में अन्य जिलों में विस्तार होगा।   मिडिलमैन प्रोफिट के...

भुखमरी और कुपोषण को मिटाने के मामले में देश कौन से कदम उठाये, इस बारे में जारी बहस को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल की समीक्षा के लिए बनी स्थायी समिति की रिपोर्ट ने नए सिरे से छेड़ दिया है। गौरतलब है कि रिकार्डतोड़ अन्न-उपार्जन और साल-दर साल बनी रहने वाली उच्च वृद्धि दर के बावजूद कुपोषण और भुखमरी को मिटाने के मामले में भारत का रिकार्ड संतोषजनक नहीं रहा है।...

उर्जा संबंधी विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध पुणे की संस्था प्रयास ने जनवरी में प्रकाशित अपने एक 42 पन्नों के अध्ययन में देश के कोयला-क्षेत्र से जुड़ी कई ऐसी बाते कही हैं जिनसे नीतिगत स्तर के सवाल उठते हैं और जिनका समाधान तुरंत किए जाने की जरुरत है। रिपोर्ट में कोयला-क्षेत्र के बारे में कही गई बातों में शामिल है- * कोल इंडिया लिमिटेड की एकाधिकार और उसका गैर-जिम्मेदार व्यवहार ।    * देश में मौजूद कोयला-भंडार...