नई दिल्ली। बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी से अभी तक तंत्र को किसी तरह का खतरा पैदा नहीं हुआ है। एक सरकारी पैनल इसकी जांच कर रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन अजय त्यागी ने बुधवार को यह बात कही। त्यागी यहां उद्योग चैंबर सीआईआई की ओर से आयोजित फाइनेंशियल मार्केट समिट को संबोधित कर रहे थे। अभी तक बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)...
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NPA को लेकर बैंक ऑफ इंडिया और UBI पर बढ़ी RBI की सख्ती
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज यानी एनपीए को नियंत्रित करने में नाकाम रहने की वजह से बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) पर सख्ती बढ़ा दी है। आरबीआई ने तत्कालिक सुधारात्मक उपायों (पीसीए) के तहत बीओआई पर नया कर्ज देने और लाभांश वितरण करने पर बंदिशें लगाई हैं। इसके अलावा यूबीआई पर पीसीए के तहत कड़ाई और बढ़ा दी गई है। बीओआई, यूबीआई पर RBI...
More »8.50 लाख करोड़ पर पहुंचा बैंकों का एनपीए, CSR नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
नई दिल्ली। 30 सितंबर, 2017 को समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए का स्तर बढ़कर 8.50 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा में यह जानकारी दी। अपने लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि 31 मार्च, 2017 की तुलना में 30 सितंबर, 2017 तक सरकारी बैंकों का एनपीए 9.5 फीसद बढ़...
More »उलटी प्राथमिकताओं की पटरी
इससे भला कौन इनकार कर सकता है कि बुलेट ट्रेन समय की मांग है। लेकिन जिस देश में 40 हजार करोड़ रुपए की राशि सुरक्षा-उपायों पर खर्च न हो पाने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हों उसी देश में एक रेलवे मार्ग पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं! सवाल धनराशि का नहीं, प्राथमिकताओं का है।...
More »अक्टूबर में GST से राजस्व दस फीसद गिरा - वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली। जीएसटी की दरें घटाने के लोक लुभावन फैसले और जीएसटीएन में खामियों के चलते कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों से अक्टूबर में जीएसटी संग्रह में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। अक्टूबर का जीएसटी संग्रह 83,346 करोड़ रुपये रहा है। इस बीच मद्देनजर केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजस्व संग्रह में गिरावट...
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