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गेहूं के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 20 रुपए, दालों में 380 रुपए तक वृद्धि

नई दिल्ली: सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 10 रुपए प्रति क्विंटल यानी 1. 8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,120 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं ...

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एमपी की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी

मध्य प्रदेश सरकार बगैर किसी औद्योगिक नीति के प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। साथ ही निवेश सम्मेलन भी आयोजित कर रही थी। सरकार की इस नीति पर बिजनेस भास्कर ने लगातार सवाल खड़े किए। इसके बाद ही सरकार की ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने आई है। रोजगार पर जोर नई पॉलिसी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर कम से कम 50 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को...

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गेहूं व दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा

नई दिल्ली। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य [एमएसपी] 20 रुपये प्रति क्विंटल यानी 1.8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, वहीं मसूर और चने की दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 380 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति [सीसीईए] ने बुधवार को 2010-11 की रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी...

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शोषण का खेल चालू है..- शिरीष खरे

राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली  को दुनिया के बेहतरीन खेल शहरों में शामिल कर जायेंगे. यह अभी तक के सबसे मंहगे राष्ट्रमंडल खेल होंगे. यह अभी तक के सबसे सुरक्षित राष्ट्रमंडल खेल भी होंगे. राष्ट्रमंडल खेलों के सफ़ल आयोजन के साथ ही भारत को एक ओर्थक महाशक्ति के रूप में पेश कर सकेंगे. रुकिए-रुकिए. बड़े-बड़े दावों के बीच से कहीं यह उपलब्धि भी छूट न जाये कि मजदूरों के नाम पर उपकर के...

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मानसून सत्र में व्यवधान के चलते 45 करोड़ स्वाहा

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र परमाणु दायित्व विधेयक, सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयक, भोपाल गैस त्रासदी पर 26 साल बाद चर्चा आदि को लेकर काफी गहमागहमी भरा रहा। इस गहमागहमी में इस बात को अनदेखा कर दिया गया कि सांसदों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने के कारण सरकारी खजाने की करीब 45 करोड़ रुपये की राशि पर पानी फिर गया। महंगाई, किसानों पर फायरिंग, जाति...

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