जनसत्ता 16 अप्रैल, 2013:नरेंद्र मोदी बार-बार प्रशासन की उस शैली की बात कहते रहे जिसे वे गुजरात-मॉडल का नाम देते हैं। क्या है यह गुजरात मॉडल? वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इस लंबे दौर में एकदम निर्द्वंद्व सत्ता उनके हाथ में रही है। पहले दौर में उनकी प्रशासनिक शैली की एकमात्र उपलब्धि रही कि समाज के अल्पसंख्यकों और असहमत लोगों को डरा-धमका और मार डाल कर एकदम हाशिए...

रक्त-कैंसर रोधी महंगी और पुरस्कार प्राप्त दवा ग्लीवेक से जुड़े पेंटेंट अधिकार की भारत में रक्षा की जाय- दवा बनाने वाली मशहूर नोवार्टिस कंपनी ने यह गुहार लगायी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे खारिज कर दिया।कोर्ट के फैसले के बाद एक दफे फिर से देश में यह बहस शुरु हो गई है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है और सरकार की स्वास्थ्य नीति हर जरुरतमंद को...

पंचायती राजकाज के इस स्तंभ में हमलोग जनजातीय सलाहकार परिषद पर भी बात करते हैं. जनजातीय सलाहकार परिषद अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों में गठित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई है, जिसकी सिफारिशों का उस राज्य के नीति-निर्णय पर दूरगामी असर पड़ता है. आइए जानें जनजातीय सलाहकार परिषद के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें : जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां एक जनजातीय सलाहकार...

प्रेस काउंसिल बिहार रिपोर्ट क्षमा के साथ भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) की किसी रिपोर्ट के लिए पहली बार यह विशेषण हमने इस्तेमाल किया कि प्रेस परिषद की बिहार रिपोर्ट झूठी है, एकतरफा है, मनगढ़ंत है या पूर्वग्रह से ग्रसित है. या किसी खास अज्ञात उद्देश्य से बिहार की पत्रकारिता और बिहार को बदनाम करने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गयी है. हम ऐसा निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकाल...

सरकारी गोदामों से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद मार्च के अंत तक स्टॉक में कोई खास कमी नहीं हो पाई है। सरकार को गेहूं का निर्यात बढ़ाने और भंडारण क्षमता हासिल करने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे क्योंकि नई फसल बाजार में आने वाली है और सरकारी खरीद का गेहूं रखने के लिए जगह की जरूरत होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक अप्रैल को...