रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। केंद्र सरकार के स्टेंट की दरें तय करने के फैसले के 16 दिन बाद राज्य सरकार ने गुरुवार को स्टेंट की दरें प्रदेश में लागू कर दीं। अब हर अस्पताल को तय दर पर ही स्टेंट लगाना होगा। छत्तीसगढ़ में वेयर मेटल स्टेंट 7260 रुपए और दवाई वाला (ड्रग इल्युटिंग स्टेंट्स, इन्क्लूडिंग मेटेलिक, डीईएस एंड बायोरिसॉर्वेबल वास्कुलर स्कॉफोल्ड बीवीएस बायोडिग्रेडेबल स्टेंट) स्टेंट 29600 रुपए में मिलेगा। दरें पुराने...
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तेलंगाना: पति के आने से बहकती हैं लड़कियां, इसलिए सिर्फ अनमैरिड को मिलेगा कॉलेज में एडमिशन
हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने कॉलेजों में दाखिले को लेकर ऐसी दलील दी है जिसकी चर्चा चारो ओर हो रही है. सरकार ने कहा है कि ‘केवल' अविवाहित महिलाएं राज्य के समाज कल्याण आवासीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षा पाने के योग्य हैं. सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि शादीशुदा महिलाओं के कारण अन्य का पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है. सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद इसका विरोध भी शुरू...
More »असहमति के अस्वीकार का दौर-- पवन के वर्मा
यह तो मैं समझ सकता हूं कि अपने देश में कुछ लोग उमर खालिद से इत्तिफाक नहीं रखते. मैं यह स्वीकार करने को भी तैयार हूं कि कुछ लोगों के अनुसार उसके विचार राष्ट्रविरोधी हैं. लेकिन, जो कुछ मैं नहीं समझ सकता, वह यह कि चूंकि ये लोग उससे सहमत नहीं हैं, इसलिए वे उसे बोलने नहीं देंगे. और मुझे यह भी मंजूर नहीं कि देशभक्त होने की परिभाषा राष्ट्रीयता...
More »शराब की नई नीति पर हाईकोर्ट ने स्वीकार की जनहित याचिका
रायपुर/बिलासपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। शराब का मसला सड़क और सदन के बाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। राजधानी की सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा व इंदरजीत छाबड़ा ने राज्य सरकार की नई शराब नीति में संविधान के अनुच्छेद 47 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका लगाई। डीबी में जज प्रीतिंकर दिवाकर व संजय अग्रवाल ने याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को नोटिस देकर दो हफ्ते में जवाब देने कहा...
More »शराब बेचने के निर्णय पर हाईकोर्ट का छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस
रायपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शराब बेचने के फैसले के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ममता शर्मा की याचिका पर दो जजों की बेंच ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। याचिका में अनुच्छेद 47 के उल्लंघन की शिकायत की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईवे से शराब दुकान हटाने के आदेश दिया गया था। जिसके बाद...
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