पटना। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार 34540 सहायक शिक्षकों को अगस्त के अंत तक नियुक्त कर लेगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके लिए 'बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 को मंजूरी दी गयी। सरकार ने विधानमंडल के पूर्व सदस्यों पर भी मेहरबानी दिखाई है। अब वे एक सहयोगी के साथ साल में 75 हजार रुपये तक के यात्रा कूपन का इस्तेमाल कर सकेंगे। बैठक में नगरपालिका अविश्वास...

नई दिल्ली [भारत डोगरा]। जहां एक ओर कृषि नीति के सामने महंगाई व किसानों के कर्ज की ज्वलंत समस्याएं हैं, वहीं दूसरी ओर जलवायु बदलाव के संकट से जूझना भी जरूरी है। वैसे तो पहले भी यह बार-बार अहसास हो रहा था कि न्याय, समता व पर्यावरण हितों की रक्षा और खेती में टिकाऊ प्रगति के लिए कृषि-नीति में बदलाव जरूरी हो गए हैं। अब जब जलवायु बदलाव के कुछ दुष्परिणाम नजर आने लगे हैं और...

देहरादून। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत अब सीमांत एवं लघु किसान अपनी भूमि पर सिंचाई, उद्यानीकरण, पौधरोपण एवं भूमि विकास संबंधी कार्य कर सकेंगे। योजना में अनुसूचित जाति,जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना फिलहाल चार ब्लाकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है। एफआरडीसी सुभाष कुमार ने सचिव ग्राम्य विकास, कृषि तथा समस्त जिलाधिकारियों को इस संबंध में...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण पर गुरूवार को दुख जताते हुए कहा कि जब आप समझौता करना शुरू कर देते हैं तो यह अवैध निर्माण को नियमित करने जैसा होता है। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हम सभी मानते हैं कि शिक्षा व्यवसाय बन गई है, बल्कि व्यवसाय से भी कुछ ज्यादा बन गई है। शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र...

नई दिल्ली। देश में जाति आधारित जनगणना कराने के मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक प्रतिवाद-पत्र [कैवियट] दाखिल की गई। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार भी इस आदेश के खिलाफ विशेष सुनवाई याचिका दायर करेगी। इस याचिका में कहा गया है कि न्यायालय किसी मामले की सुनवाई किए बिना कोई आदेश नहीं जारी कर सकता। याचिका दायर करने वाले आर. कृष्णमूर्ति और पी. इमानुल प्रकाशम...