धर्मशाला। किसानों को खाद के संकट से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने जापानी तकनीक से जैविक खाद बनाने के लिए 440 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सोमवार को धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी में यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री यहां सीनियर सेकंडरी स्कूल के भवन की आधारशिला रखने आए थे। उन्होंने कहा, खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की...

पटना। बिहार में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों द्वारा अनाज उठाव की सूचना उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। इसके लिए सभी दुकानों के सम्बंधित इलाकों की निगरानी समिति व उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर का डाटा बैंक तैयार कर लिया गया है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने शनिवर को बताया कि जन वितरण प्रणाली में जन सामान्य की भागीदारी बढ़ाने के लिए...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

बेगमगंज/विदिशा. कर्ज के बोझ में दबे किसान लगातार मर रहे हैं और सरकार सिर्फ जांच का हवाला देती जा रही है। शनिवार को तीन किसानों की फिर जान चली गई। प्रदेश में दो दिन में छह किसानों की मौत हो चुकी है, वहीं एक महिला ने भी आत्महत्या का प्रयास किया था। रायसेन जिले में दो किसान फसल बर्बाद होने का सदमा नहीं झेल सके। बताया जाता है उनपर बैंक और...

भोपाल. केंद्र और राज्य सरकार लड़ाई में गरीब पिस रहे हैं। केंद्र के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों के लिए अनाज नहीं है,जबकि सुप्रीमकोर्ट दो साल पहले की कह चुका है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को 35 किलो अनाज हरहाल में मुहैया कराया जाना है। लेकिन गरीबों को बमुश्किल 23 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। वहीं राज्य सरकार की लेतलतीफी यह कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश का...