मुंबई। महाराष्ट्र के जनजातीय विकास मंत्री बबनराव पाचपुते ने आदिवासियों को आजीविका के स्रोत के लिए मोहा के फूलों से 'हर्बल शराब' बनाने का सुझाव दिया है। पाचपुते का सुझाव, शराब के बढ़ते मामलों के कारण लोगों को इससे दूर रखने के राज्य सरकार के प्रयासों की पृष्ठभूमि में आया है। मंत्री ने कहा कि अभी आदिवासियों और निर्माताओं के साथ प्राथमिक स्तर पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा...

देहरादून। सूबाई सरकार की अटल आदर्श ग्राम योजना की परिकल्पना यदि साकार हुई तो उत्तराखंड के ये गांव स्वावलंबी हो जाएंगे। पहले चरण में न्याय पंचायत मुख्यालय के 670 गांवों को 31 मार्च 2011 तक संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अटल आदर्श ग्राम योजना के अंगर्तत चयनित गांव में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, एएनएम केंद्र, विद्युतीकरण, निर्बल वर्ग आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, सड़क मार्ग, बालिका माध्यमिक...

 सूचना के अधिकार अधिनियम में सरकार द्वारा बदलाव की आशंका के मद्देनजर कई नागरिक संगठन इसके विरोध में एकजुट हो रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक अधिनियम को नखदंत विहीन करने की कोशिशों को नाकामयाब किया जा सके। नेशनल काऊंसिल फॉर पीपल्स राईटस् टू इन्फॉरमेशन(एनसीपीआरआई) की अगुवाई में नागरिक संगठन 14 नवंबर को दिन में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर(दिल्ली) पर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपीआरआई ने सूचना...

लखनऊ। सरकार का नजरिया कुछ भी हो पर कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 91 फीसदी किसानों की जोतें इतनी छोटी हैं कि इनके बूते गरीबी उन्मूलन तो दूर की बात, उनके परिवारों का पेट भर पाना ही कठिन है। इस मजबूरी में कृषि विविधीकरण सहित तमाम कृषि सुधार योजनाओं का फोकस सिर्फ नौ फीसदी किसान हैं, जिनके बूते सरकार कभी उत्पादन दुगुना करने का सपना देखती...

कोलकाता, जागरण ब्यूरो : पश्चिम बंगाल में सरकार और माओवादियों के बीच सुलह के आसार बनने लगे हैं। राज्य के नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया तेज कर बुद्धदेव सरकार ने माओवादियों को सकारात्मक संदेश दिया है। इसे सरकार की ओर से माओवादियों से बातचीत शुरू करने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। माओवादी नेता किशन जी के अल्टीमेटम के बाद राज्य सरकार ने नक्सली प्रभाव...