नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है। पेट्रोलियम...

संसद में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी अपना 7वां आम बजट पेश कर रहे हैं यह हैं अभी तक की घोषणाएं गोल्‍ड, डायमंड, प्‍लेटिनम, सिगरेट महंगा होगा।एलईडी, एलसीडी, माचिस सस्‍ते होंगे। एड्स, कैंसर की दवाएं सस्‍ती होंगी। कुछ सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर सर्विस टैक्‍स।रेस्‍टोरेंट में खाना, फोन बिल, मकान खरीदना भी हुआ महंगा। हवाई सफर, घूमने और पार्लर पर भी महंगाई की मार। बड़ी कारें दो फीसदी महंगी होंगी।मोबाइल, गहने के दाम नहीं...

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

जनसत्ता 16 मार्च, 2012: उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को नदियों के एकीकरण की योजना पर चरणबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश देने के बाद परिणामप्रिय विश्लेषक इस योजना से होने वाले लाभों को गिनवाने में लग गए हैं। नदियों के एकीकरण के इस प्रस्ताव पर उस तबके के बीच खासा उत्साह का माहौल है जो इसके जरिए अपने हितों को साधने और अपने आर्थिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।...

वाशिगटन। विश्व बैंक ने भारत को गरीबी से लड़ने में मदद के लिए एक अनूठी एवं लचीली वित्तीय व्यवस्था के तहत 4.3 अरब डालर की सहायता देने की घोषणा की है। यह व्यवस्था इस तरह से डिजाइन की गई है कि पुनर्गठन व विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक [आईबीआरडी] का शुद्ध ऋण 17.5 अरब डालर की सीमा के भीतर रहे। विश्व बैंक ने उधारी देने के लिए आईबीआरडी की...