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जनाक्रोश का अश्वमेधी घोड़ा- योगेंद्र यादव

जनसत्ता 7 जनवरी, 2012: जंतर मंतर से दूर दो छवियां मेरे मन में अटक गई हैं। पहली छवि मेरी कॉलोनी की लड़कियों और महिलाओं के छोटे-से प्रदर्शन की है। किसी के हाथ में मोमबत्ती है, किसी के हाथ में तख्ती। पल भर को हैरत हुई, क्योंकि इन महिलाओं को मैंने अब तक सात-सबेरे बच्चों को स्कूल-बस में चढ़ाते, जाड़े की धूप में स्वेटर बुनते या फिर दोपहर बाद के किसी भी...

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उदार पीढ़ी का उद्वेग- सुधीश पचौरी

जनसत्ता 4 जनवरी, 2012: पिछले करीब पंद्रह दिनों में एक युवा विमर्श प्रकट हुआ है, जो कई वजहों से  ऐतिहासिक है। उसके कारक, लक्ष्य और परिणाम नए हैं। वह प्रकटत: स्वत:स्फूर्त स्वभाव से असंगठित और अराजनीतिक प्रतीत होता है। वह ‘परदुख कातर’ है। पुलिस प्रशासन और सत्ता से अन्याय के बरक्स न्याय के सवाल कर रहा है। वह बर्बरता के विरोध में है। वह एक ऐसा नागरिक समाज चाहता है, जिसमें...

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सेहत का बीमा या मुनाफे का- अरविन्द कुमार सेन

जनसत्ता 24 दिसंबर, 2012: राजीव गांधी एक मर्तबा राजस्थान के दौरे पर गए थे और अपनी सभा खत्म होने के बाद पंडाल से निकलते समय स्थानीय लोगों से उनकी दिक्कतों के बारे में पूछ रहे थे। कुछ किसानों ने कहा कि साहब पिछले साल हरी मिर्च के दाम आसमान पर चल रहे थे तो नफे की आस में हम लोगों ने इस बार पूरे खेत में मिर्च बोई थी। हरी मिर्च...

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भूमि अधिग्रहण बिल को कैबिनेट की हरी झंडी

नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आखिरकार आज विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक को हरी झंडी दे दी. विधेयक में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण होने पर क्षेत्र के 80 प्रतिशत लोगों की सहमति लेने का अनिवार्य प्रावधान किया गया है. सार्वजनिक-निजी साझीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मामले में क्षेत्र के 70 प्रतिशत लोगों की सहमति लेने का प्रावधान किया गया है. विधेयक के प्रारुप के अनुसार क्षेत्र के जिन लोगों की जमीन...

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इन्हें रहने के लिए अब भी है जमीन की तलाश

गोपालगंज, कार्यालय संवाददाता : महादलित परिवारों के उत्थान के लिए सरकारी स्तर पर भले ही प्रयास किये जा रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि कई परिवारों को अब भी मकान के लिए जमीन की तलाश है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में अब भी 113 ऐसे परिवार हैं, जिन्हें रहने के लिए जमीन नहीं है। जिले में महादिलतों के उत्थान के लिए सर्वेक्षण कराया गया था। प्रथम सर्वेक्षण...

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