भारत में घोषित आर्थिक सुधारों का इतिहास 24 साल पुराना है, लेकिन इन 24 वर्षों में भी सुधारों को लेकर जो विवाद हैं, वे अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स (जैसे गार अथवा पिछली तिथि से लागू होने वाले कर) विदेशी पूंजी निवेश इत्यादि अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर आज भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। जब डॉ. मनमोहन...

धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने के तर्क से कुछ राज्यों में मांसाहार पर कुछ विशेष दिनों में पाबंदी लगाये जाने की खबरों के बीच दो तथ्य गौरतलब हैं.(देखें लिंक)   एक, भारत में कुल 4635 समुदाय हैं और इनमें 88 प्रतिशत समुदाय मांसाहारी हैं. और दो, देश के ज्यादातर लोगों के मांसाहारी होने के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति मांस का उपभोग हिन्दू-बहुल नेपाल की तुलना में लगभग दोगुना और वैश्विक...

बेशक अभी वैश्विक सुस्ती के बीच भारत की सात फीसदी से अधिक विकास दर चमकती दिखाई दे रही है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के परिदृश्य पर बढ़ती हुई निराशा भी स्पष्ट है। हाल ही में ग्लोबल एचवाच इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट में 96 देशों की सूची में भारत को 71वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट में भारत के सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य पर चिंता जताई गई है। खासतौर...

हाल ही में जारी रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रेन (आरएसओसी) के निष्कर्षों में मुख्यधारा की मीडिया ने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली. यह दुखद है, क्योंकि सर्वेक्षण के निष्कर्षों में सीखने के लिए काफी कुछ हैं. तीसरा नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे (एनएफएचएस) करीब दस साल पहले 2005-06 में संपन्न हुआ था. चौथे एनएफएचएस के पूरा होने में लगी भारी देरी से भारत के सामाजिक आंकड़े बहुत पुराने हो गये हैं. सौभाग्य...

रायपुर। प्रदेश के दो जिले सुकमा और रायपुर डेंगू की चपेट में हैं। सुकमा में अब तक 225 मरीजों में डेंगू की पुष्टि सरकारी तौर पर हो चुकी है। रायपुर जिले में मरीजों की संख्या 171 तक पहुंच गई है। उधर कोरबा में 2, बालोद और बिलासपुर में 01-01 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल डेंगू से प्रदेश में किसी की...