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सरकार ने किया मानवाधिकार का उल्लंघन

कोलकाता: राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के मानवाधिकार उल्लंघन की सीमाओं को लांघने की घटना कोई नयी बात नहीं है. गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्र व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मानवाधिकार का उल्लंघन करने का दोषी करार देते हुए पीड़ित को 15 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया. क्या है मामला विगत 10 अप्रैल को सिलीगुड़ी में कानून तोड़ो आंदोलन के...

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अस्पताल में रिक्शाचालक ने लगाया इंजेक्शन,बच्चे की मौत

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जिला अस्पताल में भर्ती एक बच्चे की कथित तौर पर डाक्टरों का ‘हाथ बंटा रहे' एक नशेड़ी रिक्शाचालक के इंजेक्शन लगाने के बाद मृत्यु हो गयी. इस मामले में अस्पताल के एक डाक्टर समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. अपर पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी ने आज यहां बताया कि कल जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती आठ माह...

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हिरासत में मौत : थाना प्रभारी समेत 5 निलंबित

गाजियाबाद : इंदिरापुरम थाने की हवालात में रविवार सुबह हत्यारोपी की मौत के मामले में थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. यह कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को की गई है. सीआईएसएफ के कैंपस में हुए डबल मर्डर का मुख्य आरोपी विनीत शर्मा का शव रविवार की सुबह इंदिरापुरम थाने की हवालात में बने बाथरुम के वेंटीलेटर से लटका मिला था. मामले की सूचना पाते...

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क्या कागजी ही रहेगा बालश्रम कानून- किशोर

जनसत्ता 30 अप्रैल, 2013: मंत्रिमंडलीय समितिद्वारा बालश्रम (प्रतिबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दिए छह महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर अभी तक यह संसद के दोनों सदनों में पास नहीं हो पाया है। इस संशोधन को राज्यसभा में पेश भी किया जा चुका है, पर मामला उससे आगे नहीं बड़ा है। इस अधिनियम में संशोधन के बाद चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों से...

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गरीबों के हक का बंदरबांट!

आज पूरा झारखंड, इसके सभी 24 जिले, उग्रवाद की चपेट में है। राज्य के अधिकांश संसाधन और कोष विकास कार्यक्रमों की बजाय उग्रवाद से टक्कर लेने पर खर्च होते हैं। विकास थम गया है। सबसे पिछड़े राज्यों की पंक्ति में खड़ा है झारखंड। यह दशा साल दो साल में नहीं, दशकों से चली आ रही उपेक्षा का नतीजा है। समीक्षा होती है, और सभी मानते हैं कि झारखंड में सरकारी मशीनरी...

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