कॉरपोरेट प्रायोजित मीडिया की ओर से बनाई गई धारणा के उलट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से अहम नतीजे मिले हैं। अगर मीडिया की कुछ रिपोर्टों पर ग़ौर करें तो लगेगा कि मनरेगा के तहत शुरू हुए सार्वजनिक काम पूरी तरह बेकार हैं। हाल में एक संपादकीय में कहा गया, "देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका (मनरेगा) मतलब बेमकसद गड्ढे खोदना और उन्हें भरना है।" इस बयान के...

नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज संभाला और गांधी जयंती के मौके पर पहली बार रेडियो के माध्यम से 'मन की बात" की तो उन्होंने खादी के महत्व का बखान करते हुए हर देशवासी को खादी का एक उत्पाद अवश्य खरीदने की अपील की। इसका व्यापक असर हुआ और खादी की बिक्री में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस अपील के बाद सबका ध्यान सूक्ष्म, लघु एवं...

मौत में कोई ग्लैमर नहीं होता. ख़ासकर ग़रीब झुग्गीवालों की मौत में. मुंबई में झुग्गीवाले भी रहते हैं और करोड़पति भी. आमतौर पर दोनों फ़िल्मों को छोड़कर कहीं और नहीं मिलते. लेकिन यहाँ ऐसे भी माफ़िया करोड़पति भी हैं जो मुंबई की बड़ी झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले अभागे ग़रीबों पर फलते-फूलते हैं. मुंबई की झुग्गियों में 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं. इनकी जीवन शैली सहारा मरुस्थल के देशों या सोमालिया...

राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके...

रायपुर। अल्पसंख्यकों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं में राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय न होने से समुदाय के लोगों जीवन स्तर अभी भी पिछड़ा हुआ है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशिक्षण, उत्पादक ऋण के लिए हर साल करोड़ों रुपए फूंका जा रहा है, बावजूद अल्पसंख्यकों को पिछड़ेपन से छुटकारा नहीं मिल पाया है। राजधानी में मुस्लिम और ईसाई परिवारों पर किए गए अध्ययन में पता चला...