जयपुर. आम आदमी को अब मूल निवास प्रमाण-पत्र बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तहसील स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों सीएसएस व ई-मित्र कियोस्कों पर 40 रु. शुल्क देकर डिजिटल हस्ताक्षर वाला मूल निवास प्रमाण-पत्र ले सकेंगे। गृह विभाग ने ई मित्र कियोस्कों और सीएसएस के लिए फीस व अन्य गड़बड़ियों पर 2000 रु. जुर्माना करने और मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है। साथ ही...

जयपुर। रिंग रोड के लिए अवाप्त हुई जमीन में से अभी लगभग 55 प्रतिशत जमीन का ही जेडीए में समर्पण हुआ है। इस जमीन का भी भौतिक कब्जा अभी जेडीए को नहीं मिला है। जमीन किसानों के कब्जे में ही है और उस पर खेती हो रही है। इसके अलावा रिंग रोड से प्रभावित कुल 47 गांवों में से 19 गांवों के किसान अदालत में केस लड़ रहे हैं, जिनकी...

जयपुर. आम आदमी को अब मूल निवास प्रमाण-पत्र बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तहसील स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों सीएसएस व ई-मित्र कियोस्कों पर 40 रु. शुल्क देकर डिजिटल हस्ताक्षर वाला मूल निवास प्रमाण-पत्र ले सकेंगे। गृह विभाग ने ई मित्र कियोस्कों और सीएसएस के लिए फीस व अन्य गड़बड़ियों पर 2000 रु. जुर्माना करने और मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है। साथ ही...

इलाहाबाद।   इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोयडा एक्सटेंशन में आने वाले पतवाड़ी और देवला गांव के जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। इस तरह से अब यूपी सरकार करीब 1455 एकड़ भूमि किसानों को वापस करेगी। अरिहंत, सुंदरम, निराला स्टेट, पटेल नीयो टाउन, आम्रपाली जैसे बिल्डरों के यहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं।   आदेश न्यायमूर्ति अमिताव लाला तथा न्यायमूर्ति अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पटवारी गांव के किसानों की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया। पटवारी...

पेड़ काटने पर मामूली सा जुर्माना और कोई पुलिस केस नहीं। कुछ ऐसा ही कानून है वन विभाग का। जी हां, गत दिनों गांव मंडी कलां में कुछ लोगों ने टाहली, सफेदा व कीकर का एक-एक पेड़ काट लकड़ी चोरी कर ली। जब गांव के कुछेक लोगों ने इसका विरोध किया और विभाग के ही दो कर्मियों पर आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया, तब जाकर वन अधिकारियों ने...