द थर्ड पोल, 05 अप्रैल सुरजीत कौर एक 38 वर्षीय किसान हैं जिनका परिवार पंजाब के पटियाला जिले में पीढ़ियों से खेती कर रहा है। हर साल कौर और उनका परिवार मिलकर अपनी तीन एकड़ ज़मीन से लगभग 90 क्विंटल धान की फसल काटते हैं। हालांकि, धान की फसल से होने वाली नियमित कमाई के साथ-साथ गेहूं बोने के लिए भूसे और कृषि अपशिष्टों का शीघ्रता से निपटारा करने की ज़रूरत होती...

डाउन टू अर्थ, 6 जुलाई  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी...

डाउन टू अर्थ, 13 अक्टूबर ठोस नगरीय कचरे का तय वैज्ञानिक मानकों के आधार पर नियमित उपचार न करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का सख्त रवैया कायम है। एनजीटी ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के बाद अब दिल्ली सरकार पर लीगेसी वेस्ट का निपटारा न करने के लिए 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुर्माने की यह राशि 300 रुपए...

डाउन टू अर्थ, 5 अक्टूबर सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज...

द वायर, 18 सितम्बर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान सरकार को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण में योगदान और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में नाकाम रहने के लिए राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया है. पीठ में जस्टिस सुधीर...