जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...
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हिरासत में मौत पर एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड
औरैया। जिले के बेला थाना में पुलिस हिरासत में अधेड़ की मौत के मामले में थानाध्यक्ष व दो दरोगाओं समेत आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए सभी को निलम्बित कर दिया गया। थाने में आगजनी, पथराव व तोड़फोड़ करने में डेढ़ सौ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हुई है। रविवार को पुलिस व पीएसी ने बेला कस्बे में चप्पे-चप्पे पर नजर रखी। पुलिस व प्रशासन के...
More »कानून मंत्री से उलझे देश के पूर्व न्यायाधीश
नई दिल्ली। भोपाल गैस त्रासदी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले सोमवार को इस मसले पर अदालत ने जब आरोपियों को सिर्फ दो साल की सजा सुनाई तो जैसे हर किसी के ज्ञान चक्षु खुल गए। ताजा संदर्भो में यह पुरानी जानकारी हर किसी तक पहुंची कि गैस कांड का मुकदमा कमजोर कर दिया गया था। शनिवार को इसी मुद्दे पर देश के कानून मंत्री वीरप्पा...
More »ट्रैक्टरों के व्यावसायिक प्रयोग पर नहीं लग रही रोक
रोहतक, जागरण संवाददाता : टेट का सामान लाना हो या भट्ठें से ईटे मंगवानी हो, ट्रैक्टर-ट्राली सबसे सरल साधन बना हुआ है। इनका व्यावसायिक प्रयोग कर लोग टैक्स की चोरी कर रहे है। ट्रैक्टर-ट्राली के कारण शहर में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्राली का व्यावसायिक कार्यो में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ईट भट्ठों, टेट हाउसों, मिट्टी डालने जैसे कामों में इनका प्रयोग हो रहा है। शहर में ऐसे दर्जनों...
More »महाराष्ट्र पर न्यौछावर दलहन-तिलहन बीज गांव योजना
नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह], नाम राष्ट्र का, काम महाराष्ट्र का। देश को दालों और खाद्य तेलों की किल्लत से बचाने की केंद्र सरकार की दलहन-तिलहन बीज गांव योजना का असल क्रियान्वयन कृषिमंत्री शरद पवार के गृह राज्य में होगा। योजना के तहत सात राज्यों के जिन असिंचित गांवों का चयन किया गया है, उनमें सर्वाधिक 14,400 गांव महाराष्ट्र के हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के केवल 5,400 गांवों को शामिल किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश...
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