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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश : 60 % कोटे में सारे केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चे को शामिल करें संस्कृति

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज संस्कृति स्कूल को अंतरिम उपाय के रूप में निर्देश दिया कि आगामी शैक्षणिक सत्र में 60 फीसदी कोटे में ऐसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी नौकरी में स्थानांतरण का प्रावधान है.न्यायमूर्ति ए आर दवे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अमल पर रोक लगाते हुये संस्कृति स्कूल से कहा कि 60 फीसदी...

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शराबबंदी- क्‍या केरल-बिहार को मिलेगी सफलता? -

देशी-विदेशी पर्यटकों के बीच अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर केरल पूर्ण शराबबंदी की राह पर चल पड़ा है। अगस्त 2014 में केरल सरकार ने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी थी, जिसे बार और होटल मालिकों ने चुनौती दी थी। लेकिन पिछले साल के आखिरी दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी पर केरल सरकार के फैसले को बहाल रखा और अब वहां सिर्फ पांच सितारा होटलों में ही शराब...

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दिखावे से पर्यावरण नहीं सुधरेगा- तवलीन सिंह

जो बात हम दिल्ली वालों के दिल में थी, वह बात अंततः दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने कह डाली। दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सम-विषम योजना नाकाम रही है, यह जानने के लिए एक सप्ताह बहुत है। इस दौरान दिल्ली की हवा में प्रदूषण कम नहीं हुआ है। और यह योजना अगर और एक सप्ताह चलती है, तो सार्वजनिक यातायात सेवाएं उसका...

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किसानों के लिए लाएं अच्छे दिन- ज्योतिरादित्य सिधिया

हमारे देश की नींव दो लोगों के कंधे पर खड़ी है, इनमें प्रथम जवान हैं दूसरे किसान हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था- जय जवान, जय किसान। वर्तमान सरकार के पिछले 18 महीने के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को बहुत ही बेरहमी से कुचला गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यस्था की रीढ़ है। न केवल जीडीपी में इसका 16 प्रतिशत का योगदान है, बल्कि लगभग 50...

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सिर्फ व्यक्ति की आय बढ़ने से नहीं होता विकास : ज्यां द्रेज

नयी सरकार की आर्थिक घोषणा को ‘बिग बैंग' बताने के लिए इस्तेमाल किया गया. बाद में नयी सरकार की आर्थिक सफलता के दावे को सही ठहराने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि असलियत यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के मामले में लंबे समय से बहुत अच्छा कर रही है. भारतीय अर्थव्यवस्था मामूली उतार-चढ़ाव के साथ करीब 7.5 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से बीते 12 साल से...

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