पटना: बिहार के लिए  विशेष राज्य का दर्जा बहुत मायने रखता है.  डॉ रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट में बिहार फिट बैठता है. रिपोर्ट के आधार पर हम मानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य जैसी सुविधा मिल जायेगी. हालांकि, यह और भी उचित होता कि मानक तय करने में प्रति व्यक्ति आय को आधार माना जाता. लेकिन , कमेटी  की राय प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर बनी है. मैंने अपनी ओर...

नई दिल्ली। रघुराम राजन समिति की रपट में गरीब राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिये उन्हें ‘विशेष श्रेणी’ का दर्जा देने संबंधी मानदंड को समाप्त कर राज्यों को तीन विभिन्न श्रेणियों में बांटने की वकालत की गई है। रपट में गोवा व केरल को सबसे ज्यादा विकसित राज्य और ओडिशा व बिहार को सबसे कम विकसित राज्य करार दिया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग...

इंटरनेट पर सूचनाएं और आंकड़े खोजना कभी मुश्किल नहीं रहा, पर भारत से संबंधित आंकड़े खोजना कभी आसान भी नहीं रहा। ऐसे स्रोत बहुत ज्यादा नहीं हैं, जहां देश के सारे आंकड़े मिल जाएं और वे विश्वसनीय भी हों। आंकड़ों तक जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति 2012 का निर्माण किया गया है। अब इसी नीति के तहत, वेबसाइट का निर्माण किया गया है,...

रांची: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि वह केंद्र सरकार के बीपीएल मंत्री है, झारखंड के मंत्री नहीं. उनके पास इतने पैसे नहीं है कि नेत्रदान के लिए फॉर्म का 200 रुपये अदा कर  सकें. श्री रमेश गुरुवार को कश्यप मेमोरियल आई बैंक द्वारा आयोजित रन फॉर विजन कार्यक्रम में बोल रहे थे. श्री रमेश ने कहा कि अगर मैं झारखंड का मंत्री होता तो बात कुछ और...

जिस विधेयक को लेकर राजनीति में ज्वालामुखी फूट रहे थे, वह खुशबू के झोंके सा निकल गया. पक्षियों-विपक्षियों में उसे गले लगाने की ऐसी होड़ लगी, जैसे अपना बच्चा हो. आलोचना भी की तो जुबान दबा कर. यों भी उसे पास होना था, पर जिस अंदाज में हुआ उससे कांग्रेस का दिल खुश हुआ होगा. जब संसद के मॉनसून सत्र के पहले सरकार अध्यादेश लायी तो वृंदा करात ने कहा था,...